पाणीचोरीमुळे महापालिकेस ६० कोटींचा फटका

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत सातत्याने होणाऱ्या पाणीचोरीमुळे महापालिकेस सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. पाणी विभाग, प्रभाग कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या नाकार्तेपणामुळे बिनधोकपणे ही पाणीचोरी सुरू असून दरवर्षी लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असतानाही ही चोरी रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय योजण्यात महापालिकेस अपयश आले आहे.
चालू वर्षी पाणी देयक वसुलीचे लक्ष ७२ कोटी आहेत. गेल्या आठ महिन्यांत पाणी देयक गोंधळामुळे फक्त ११ कोटींची देयक वसुली झाली होती. येत्या दोन महिन्यांत ६० ते ७० कोटींची वसुली करणे कर्मचाऱ्यांना शक्य नसल्याने यावर्षीही पाणी देयकापोटी पालिकेला सुमारे ४० ते ५० कोटीचा खड्डा पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लाचखोर गणेश बोराडेच्या अटकेच्या पाश्र्वभूमीवर पाणी विभागातील काही अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्यात आल्याची चर्चा आहे. १९९५ नंतर उभारण्यात आलेल्या ३५ हजार अनधिकृत बांधकामांना चोरून नळपाणी पुरवठा केला जात आहे. या पाणी वापराची कोणतीही देयक महापालिकेत भरले जात नाही. २००१ ते २०११ या काळात कर विभागाने ४४ हजार अनधिकृत बांधकामांना कर आकारणी केली आहे. भूमाफियांनी अनधिकृत बांधकामे उभारून पालिकेचा कोटय़वधी रुपयांचा कर बुडविला, पाणी देयके भरणा केली नाहीत.
या सर्व प्रकरणात पालिका अधिकाऱ्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. चोरून पाणी वापरणाऱ्या अनेक घर मालकांना ‘डमी’ नावाने देयके देण्यात येतात. हे डमी मालक निनावी व हयात नसल्याने त्यांच्या नावाने काढलेली पाणी देयके पालिकेत धूळखात पडून राहतात. ही देयके कोणी भरायची असे प्रश्न शिवसेनेचे नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी उपस्थित केले आहेत.