मान्यता नसतानाही कोटय़वधी रुपयांचा खर्च

ठाणे शहरातील रस्त्यांवर अनधिकृतपणे पार्किंग केलेली वाहने, अनधिकृत बांधकामे तसेच फेरीवाले यांच्याविरोधात दंडात्मक कारवाईसाठी स्थायी समितीने दरसूचीला मान्यता दिली होती. त्यावेळी महापालिका प्रशासनाने या कारवाईच्या खर्चाला मान्यता घेतलेली नसतानाही त्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च केल्याचा आरोप स्थायी समिती सदस्यांनी गुरुवारच्या सभेत केल्याने एकच खळबळ उडाली. तसेच या संदर्भात महापालिका प्रशासनाकडून अपेक्षित स्पष्टीकरण मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या सदस्यांनी प्रशासनाचा निषेध करून सभा तहकूब केली.
ठाणे महापालिकेच्या नऊ प्रभाग समित्यांमार्फत अनधिकृत बांधकामे, रस्त्यावर उभी करण्यात आलेली वाहने तसेच फेरीवाल्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात येते. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी स्थायी समितीच्या सभेत दरसूचीला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, महापालिका प्रशासनाने कारवाईच्या खर्चासाठी मान्यता घेतली नव्हती. याच मुद्दय़ावरून काँग्रेसचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. खर्चासाठी मान्यता घेण्यात आलेली नसतानाही महापालिका अधिकाऱ्यांनी कोटय़वधी रुपयांची बिले परस्पर मंजूर केल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच कारवाईसाठी जास्त पैसे खर्च झाले असून त्याच्या तुलनेत दंडाच्या रक्कमेतून कमी उत्पन्न मिळाले आहे, असे सांगत महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक काळात केवळ दोन फळांच्या पाटीवर कारवाई करण्यात आली आणि त्यासाठी तीस हजार रुपये खर्च झाल्याचा दाखलाही त्यांनी या वेळी दिला. शिवसेनेच्या मीनाक्षी शिंदे आणि भाजपचे संजय वाघुले यांनी फेरीवाल्यांच्या मुद्दा उपस्थित करून प्रशासनाला धारेवर धरले. तसेच या सर्व मुद्दय़ावरून आक्रमक झालेल्या सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनाला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले असता, त्यांच्याकडून अपेक्षित उत्तरे मिळाली नाहीत. त्यामुळे सदस्यांनी प्रशासनाचा निषेध करत सभा तहकूब केली.