जायकवाडीतून पाच टीएमसी पाणी द्या जालना जिल्हा भाजपची मागणी

जायकवाडीतून पाच टीएमसी पाणी खाली गोदावरी पात्रात, तसेच डाव्या व उजव्या कालव्यांत सोडण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या जिल्हा शाखेने केली.
राज्यातील दुष्काळाच्या प्रश्नावर ११ डिसेंबरला पक्षातर्फे नागपूर येथे विधिमंडळास घेराव घालण्यात येणार आहे. त्याची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष बबन लोणीकर यांनी ही मागणी केली. जिल्हाध्यक्ष रवींद्र तौर, जिल्हा सरचिटणीस देवीदास देशमुख, रामेश्वर भांदरगे आदींची उपस्थित होते. गोदापात्रात मराठवाडय़ाच्या ५ जिल्ह्य़ांतील ४०० पाणी योजनांच्या विहिरी आहेत. त्यासाठी जायकवाडीतून खाली पाणी सोडणे आवश्यक आहे. डाव्या व उजव्या कालव्यातून प्रत्येकी एक टीएमसी, तसेच पात्रातून ३ टीएमसी पाणी सोडले पाहिजे. सध्याच्या स्थितीत जायकवाडीत २८ टीएमसी पाण्याचा हक्क सांगितला जात असून तो औरंगाबादसह जालना, परभणी, नांदेड, बीड आदी ५ जिल्ह्य़ांचा आहे, असे या वेळी सांगण्यात आले.
जालना जिल्हा प्रशासनास दुष्काळाचे गांभीर्य नसून पिण्याचे पाणी, गुरांच्या छावण्या व रोजगार हमी कामाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही या वेळी करण्यात आला. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद प्रशासन, तसेच तहसीलदार व गटविकास अधिकारी दुष्काळाच्या उपाययोजना करण्यास अपयशी ठरत आहेत. जिल्हा प्रशासनाने नुकताच या बाबत ५ कोटींचा आराखडा तयार केला असला तरी तो पुरेसा नाही. रोजगार हमी योजना राबविण्याची जबाबदारी असणारे सार्वजनिक बांधकाम, तसेच पाटबंधारे खात्यांचे अधिकारी कार्यालयात थांबत नाहीत आदी आरोप या वेळी करण्यात आले.
सिंचनासह अन्य घोटाळे, अनुदानावरील घरगुती गॅस सिलिंडरची कपात, दुष्काळी भागास पिण्याचे पाणी, हाताला काम, वीज खंडित करणे, किरकोळ क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक आदींसंदर्भात ११ डिसेंबरला नागपूर येथे विधिमंडळास घेराव घालण्याच्या कार्यक्रमात जिल्ह्य़ातून १० हजार कार्यकर्ते उपस्थितीत राहतील, असा दावा या वेळी करण्यात आला. जिल्ह्य़ातील दुष्काळी जनतेला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत तर नाहीच, उलट पाणीयोजनांची वीज खंडित केली जात आहे. बिल थकबाकीमुळे महावितरणने जिल्ह्य़ातील ७० ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची वीज खंडित केली. त्यामुळे या भागातील जनतेचे पिण्याच्या पाण्यासाठी हाल होत असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला.