मंडलिक यांनी पुराव्यासह स्पष्टीकरण करावे, अन्यथा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू- मुरकुंबी

रेणुका शुगर्समध्ये कृषिमंत्री शरद पवार यांची भागीदारी आहे असे वक्तव्य करणाऱ्या खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांनी पुराव्यासह त्याचे जाहीर स्पष्टीकरण करावे, अन्यथा आम्हांला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागेल, असा इशारा रेणुका शुगर्सच्या अध्यक्षा विद्या मुरकुंबी यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला. जागतिक बाजारपेठेतील साखरेचे दर, देशातील साखर उद्योगाची परिस्थिती व सरकारचे धोरण, ऊस दरासाठीचे आंदोलन, शिल्लक साखर साठा, रंगराजन समितीच्या सिफारशी व साखर उद्योग वाचविण्यासाठी निश्चित धोरण आखणे आदी विषयांवर त्यांनी आपले मत मांडले.
विद्या मुरकुंबी म्हणाल्या, गत वर्षीपेक्षा २० टक्के साखर उत्पादन देशात कमी होईल असा सरकारसह सर्वाचाच अंदाज होता. पण तसे न होता साखर उत्पादन वाढले आहे. परिणामी साखर साठत जाऊन दर खाली आले आहेत. दर खाली सतत येत असताना केलेली आंदोलने फसतात असा इतिहास आहे. मुंबईतील गिरणी कामगारांसाठीचा दत्ता सामंत यांच्या आंदोलनाचा दाखला देत त्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांचे आंदोलन असेच फसले. त्यामुळे शेतक-यांचे नुकसान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार एफआरपी इतका दर द्यावाच लागतो. त्यामुळे किमान २ हजार २०० रुपये पहिला हप्ता मिळणारच होता. कारखानदारांचीही त्याला तयारी होती. मग दीड महिना शेतात ऊस ठेवून शेतक-यांची फसवणूक करण्याबरोबरच शेट्टी यांनी वातावरण का बिघडवले असा सवाल त्यांनी केला. खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्यावर टीका करताना त्या म्हणाल्या, हमिदवाडा कारखान्याचा उतारा १३ टक्के आहे. त्यानुसार एफआरपी २ हजार ४०० रुपये द्यावी लागते, तरीही मंडलिकांनी २ हजार २०० रुपये दिले आहेत हे चुकीचे आहे. येथेही शेतक-यांची आíथक फसवणूक झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मंडलिक व शेट्टी यांनी केलेल्या आरोपाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना मुरकुंबी म्हणाल्या, रेणुका शुगर्समध्ये शरद पवार यांची भागिदारी असल्याचा आरोप खासदार मंडलिक यांनी केला असला तरी तो  निराधार आहे. त्याबाबत मंडलिक यांनी वस्तुस्थिती समजून घेऊन जाहीर खुलासा करावा अन्यथा आम्ही न्यायालयातही दाद मागू. रेणुकाने १५ लाख  टन साखर आयात केली असा आरोप शेट्टी यांनी केला होता. पण त्यांना आम्ही साडेसोळा लाख टन साखर निर्यात केल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यावर भाष्य केले नसल्याने शेट्टी यांना कायदेशीर नोटीस देणार नसल्याचे स्पष्टीकरणही त्यांनी केले.
ऊस व साखर उद्योगाचे भवितव्य कशाप्रकारे उज्ज्वल होऊ शकेल याची मांडणी करताना मुरकुंबी म्हणाल्या, साखर उत्पादक शेतक-यांचे क्षेत्र वाटण्यांमुळे लहान होत चालले आहे. त्याचाही परिणाम ऊस दरावर होत आहे. त्यासाठी सामूहिक शेती हाच उपाय आहे. पण, तो येथे रुजू दिला जात नाही. परिणामी शासनानेच यातून मार्ग काढावा. तसेच शेतक-यांनीही आंतरपिके व इतर धान्य उत्पादनाकडे वळावे. कारण केंद्र सरकारने अन्नसुरक्षा विधेयक आणले असल्यामुळे इतर धान्यालाही दर मिळेल. ब्राझील आणि भारत तसेच भारतांतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश या राज्यातील साखर व्यवसायाची परिस्थिती स्पष्ट करीत त्यांनी साखर कारखानदारीतील सम्राज्ञीचे स्वरूप स्पष्ट केले. कारण आम्हांला राजकारणात ओढू नका, आम्ही व्यावसायिक आहोत हेही त्यांनी सांगितले. आयातशुल्क वाढवून साखरेचा प्रश्न संपणार नाही. त्यामुळे रंजराजन समितीच्या सुचनांची अंमलबजावणी करावी. रिकव्हरी प्रमाणे दर देण्यास आम्ही तयार आहोत हेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच परिसरातील इतर सर्व साखर कारखान्यांची २०१२-१३ मधील रिकव्हरी त्यांनी दिलेले दर आणि फरक याचे कोष्टक सादर करून रेणुका शुगर्सनेच शेतक-यांना कसा चांगला दर दिला आहे हेही स्पष्ट केले.