शंभराहून अधिक महाविद्यालयांना नागपूर विद्यापीठाची चर्चेविना मान्यता

नागपूर विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत शंभरहून अधिक महाविद्यालयांना तसेच अभ्यासक्रमांना कुठल्याही चर्चेविना मान्यता देण्यात आल्याचा अचाट प्रकार घडला आहे.
विद्यापीठाची संलग्नता मिळण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांना अवैधरित्या प्रवेश देण्यात आल्याने सध्या वादग्रस्त ठरलेल्या एम.ई./ एम.टेक. अभ्यासक्रमांचाही यात समावेश होता. विद्वत परिषदेच्या ९० सदस्यांपैकी कुणीही ही महाविद्यालये किंवा अभ्यासक्रमांच्या स्थानिक चौकशी समिती (एलईसी) अहवाल वाचण्याची तसदी न घेता त्यांना आवाजी मतदानाने एकमताने मंजुरी दिली. प्रामुख्याने खाजगी महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनांपैकी असलेल्या सदस्यांच्या कथित दडपणाखाली विद्यापीठ प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याची माहिती विद्यापीठाच्या सूत्रांनी दिली. विद्वत परिषदेची बैठक तब्बल दहा तास चालली, परंतु सदस्यांनी महाविद्यालयांच्या संलग्नतेसारख्या महत्त्वाच्या मुद्यांना अतिशय कमी वेळ दिला. यापैकी बहुतांश महाविद्यालयांत आणि अभ्यासक्रमांसाठी मूलभूत सोयी व सुविधा यांचा अभाव असून त्यापैकी काही तर एकाही नियमित शिक्षकाशिवाय कार्यरत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
काही नामांकित महाविद्यालयांचे प्राचार्य असलेल्या ज्येष्ठ सदस्यांनीदेखील एलईसीच्या महाविद्यालयांना भेटीच्या वेळी ‘काँट्रिब्युटरी’ शिक्षकांची नावे अहवालात समाविष्ट करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणला.
कुलगुरूंनी हा प्रस्ताव मान्य केला असला तरी हे निकषानुसार नसल्याचे विद्यापीठाच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एका बाजूने यूजीसी आणि एआयसीटीई शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी नियमित शिक्षक नेमण्यावर भर देत असताना दुसऱ्या बाजूने मानद शिक्षकांना पूर्णवेळ शिक्षक दाखवून त्यांची नावे एलईसीच्या अहवालात घुसडण्याच्या महाविद्यालयांच्या बेकायदेशीर कृत्यांना विद्यापीठ पाठीशी घालत आहे, याबाबत एका अधिकाऱ्याने खेद व्यक्त केला.
अनेक महाविद्यालयांना संलग्नता देण्यात आल्याच्या बाबीला कुलसचिव अशोक गोमासे यांनी दुजोरा दिला, परंतु त्यांची संख्या आठवत नसल्याचे ते म्हणाले. याबाबत बीसीयूडीच्या अध्यक्षांकडून माहिती घ्या, असे त्यांनी सांगितले.
महाविद्यालय व्यवस्थापनांच्या दबावामुळे कला, वाणिज्य आणि विज्ञान कलाशाखांतील अभ्यासक्रमांचे शुल्क दुपटीने वाढवण्याच्या प्रस्तावाला विद्वत परिषदेने मंजुरी दिल्यामुळे सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. अर्थात हा प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषदेमार्फत जाणार आहे, परंतु तेथेही बहुतांश सदस्य खाजगी महाविद्यालयांमधून असल्यामुळे तो संमत होणे अपेक्षित आहे, असा दावा विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी केला. विद्वत परिषदेने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे, परंतु त्याला व्यवस्थापन परिषदेची संमती आवश्यक असल्यामुळे तो प्रत्यक्षात येण्यास वेळ लागेल असे कुलसचिवांनी सांगितले.
तथापि, औषधनिर्माण विद्याशाखेचे अधिष्ठाता प्रमोद येवले यांनी जोरदार विरोध केल्यामुळे विद्यापीठाला परीक्षा शुल्क वाढवण्याचा निर्णय थांबवणे भाग पडले. व्यवस्थापन परिषदेने ऑक्टोबर २००७ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार परीक्षा शुल्क दुपटीने वाढवण्याची मागणी विद्यापीठ प्रशासनाने केली होती. परंतु विद्यार्थ्यांच्या प्रचंड विरोधामुळे अभिजित वंजारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निर्णय प्रलंबित ठेवण्याची शिफारस केली होती.
विद्यापीठाला ६० कोटी रुपयांची मिळकत होत असल्याचे लेखा अहवालात नमूद आहे. विद्यापीठ प्रशासन यापैकी फक्त १५ कोटी रुपये परीक्षांवर खर्च करत असेल, तर परीक्षा शुल्क वाढवण्याची काहीच गरज नाही असे येवले यांचे म्हणणे होते. उर्वरित रक्कम आम्ही वसतिगृहांचे नूतनीकरण करण्यासाठी तसेच आमच्या ४० विभागांसाठी खर्च करत असल्याचे सांगून प्रशासनाने आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. येवलेंच्या विरोधानंतर शुल्क वाढीबाबत मार्च महिन्यातील बैठकीत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याचे प्रशासनाने ठरवले होते.