Page 13 of अर्थसत्ता News
स्थापनेपासून अल्पावधीतच, द स्लीप कंपनीने ५०० कोटी रुपयांच्या वार्षिक आवर्ती महसुलाचा टप्पा गाठला आहे.
शुक्रवार १२ जुलै ते १६ जुलै दरम्यान खुल्या राहणाऱ्या या आयपीओद्वारे कंपनीची ३९.८३ कोटी रुपये निधी उभारण्याची योजना आहे.
‘ॲम्फी’द्वारे जाहीर आकडेवारीनुसार, जूनअखेर ‘एसआयपी’ खात्यांची संख्याही ८.९८ कोटी अशी विक्रमी स्तर गाठणारी आहे.
उद्योगवार उत्पादकता आणि रोजगाराच्या स्थितीबाबतचा अहवाल रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी जाहीर केला.
सध्या आयडीबीआय बँकेत सरकारचा ४५ टक्के आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा ४९.२४ टक्के हिस्सा आहे.
आर्थिक वर्ष २०२१ ते २०२४ दरम्यान सरकारच्या भांडवली खर्चात ३१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, ज्यामुळे विकासाला चालनाही मिळाली आहे.
खाद्यवस्तूंच्या भावातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी कृषी उत्पादकता वाढविणे आणि पुरवठा साखळी भक्कम कऱण्याची आवश्यकता आहे.
एकूण डिमॅट खात्यांची संख्या आता १६.२ कोटींहून अधिक झाली आहे, जी मागील महिन्याच्या तुलनेत ४.२४ टक्के आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत…
वार्षिक तुलनेतच नव्हे, तर मागील महिन्याच्या तुलनेतही भाज्यांची दरवाढ ही एकंदर किंमतवाढीस कारणीभूत ठरली आहे.
मुंबई विद्यापीठातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हे विशेष ‘लोकसत्ता अर्थसल्ला’ मार्गदर्शनसत्र शनिवारी, २९ जूनला दुपारी ३.१५ वाजता आयोजित करण्यात आले आहे.
महागाईचा सामना करावा लागत असलेल्या ग्राहकांचा विचार करून कंपनीने मोबाइल दरांमध्ये अतिशय माफक वाढ केली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात मेअखेरीस सरकारचा निव्वळ कर महसूल ३.१९ लाख कोटी रुपये असून तो अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाचा १२.३ टक्के आहे.