scorecardresearch

मुंबई उच्च न्यायालय News

Torrent Power Halts New Electricity Connections to Illegal Thane Structures
Torrent Power : टोरेंट पाॅवर कंपनीचा मोठा निर्णय… शीळ, मुंब्रा, कळवामधील अनधिकृत बांधकामांना यापुढे…

बांधकाम अधिकृत असल्याची खातरजमा वीज कंपन्यांनी करावी, असे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश…

७/११ बाॅम्बस्फोटः वर्षा गायकवाड यांच्या विधानावरून मुस्लिम नेते नाराज, काँग्रेसकडे केली कारवाईची मागणी

7/11 Mumbai Blast: २००६ मध्ये झालेल्या मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये १८० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता आणि ८०० पेक्षा…

mhada notices stayed by high court over cessed buildings in Mumbai redevelopment of dangerous buildings
इमारत धोकादायक घोषित करण्याचा ‘म्हाडा’ला अधिकारच नाही? उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे काय परिणाम होणार? प्रीमियम स्टोरी

७९-अ कायद्यानुसार म्हाडाने ९३५ इमारतींना नोटिसा दिल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ४६ नोटिसा मागे घेण्यात आल्या. न्यायालयीन निर्णयामुळे ८८९ नोटिसाही आता…

Mumbai High Court on FIR quashing
‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गैरवापराची हल्ली फॅशन’, पुण्यातील शिक्षिकेवरील FIR रद्द करण्यास मुंबई हायकोर्टाचा नकार; मोदी, सैन्यदलाविरोधातील टिप्पणी भोवली

Mumbai High Court on freedom of speech: ऑपरेशन सिंदूर सुरू झाल्यानंतर पुण्यातील शिक्षिकेने व्हॉट्सॲप ग्रुपवर केलेले मेसेज अवमानकारक होते, असा…

935 notices issued by MHADA to old cessed buildings are illegal
जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींना म्हाडाने बजावलेल्या ९३५ नोटिसा बेकायदा; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

न्यायालयाने समितीला सहा महिन्यांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचेही स्पष्ट केले. न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती देण्याची म्हाडाची मागणीही यावेळी फेटाळली.

Bombay high court clears husband in 27 year old suicide case
२७ वर्षांनंतर आरोपीची निर्दोष मुक्तता; वर्ण, स्वयंपाकावरून टोमणा हा आत्महत्येचा आधार नाही- उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

याचिककर्ता सदाशिव रूपनवर याच्याशी लग्नाच्या पाच वर्षांनंतर प्रेमा हिने जानेवारी १९९८ मध्ये विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली होती.

High Court orders inquiry into municipal officials
पदपथावरील बेकायदा पान टपरीवर सात वर्षे कारवाईच नाही…उच्च न्यायालयाकडून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश

कांजूरमार्ग पूर्वेस्थित निर्वाण सोसायटीने हे प्रकरण याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. याचिकेनुसार, गौरव पांडे याने पदपथावर अतिक्रमण करून…

High Court's important order to MahaRERA
उच्च न्यायालयाचा महारेराला महत्त्वाचा आदेश…प्रत्यक्ष सुनावणी पुन्हा सुरू करा

महारेराने करोनानंतर प्रत्यक्ष सुनावणी पुन्हा सुरू केलेली नसल्याचा दावा करून मुंबईस्थित मयूर देसाई यांनी हा मुद्दा याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास…

Visiting the deities at the Shri Trimbakeshwar Devasthan Temple is free of charge
श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिरातील देवदर्शन सशुल्कच; निर्णयाविरोधातीलप याचिका न्यायालयाने फेटाळली

मंदिराची जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची असल्यामुळे देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाकडे निव्वळ मंदिराच्या देखभालीची आणि कारभाराची जबाबदारी आहे.

ताज्या बातम्या