राज्यातील उच्च न्यायालयांवरील भार कमी व्हावा तसेच राज्यातील प्रशासकीय बाबींचे वाद लवकर सुटावे, या उद्देशाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची (मॅट) स्थापना…
पक्षांतील फूट आणि विलीनीकरणाला संरक्षण देणारा राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील चौथा परिच्छेद रद्द करण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली…
