लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : पदपथांवर बेकायदा फेरीवाले अतिक्रमण करत असल्याने पादचाऱ्यांना जीव धोक्यात घालून रस्त्यावरून चालावे लागते. फेरीवाला धोरणाचा अर्थ कुठेही व्यवसाय करावा किंवा दुकान थाटावे असा होत नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने पदपथांवरील बेकायदा फेरीवाल्यांबाबत सोमवारी टिप्पणी केली. तसेच, अंधेरी पश्चिमेकडील चार बंगला परिसरातील सेंट लुईस मार्गावरील बेकायदा दुकानदारांना महापालिकेच्या कारवाईपासून दिलासा देण्यास नकार दिला.
अंधेरीतील पदपथावर चार दशकांहून अधिक काळ व्यवसाय करत असल्याचा दावा करून या फेरीवाल्यांनी महानगरपालिकेने सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याचप्रमाणे कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी करून ती फेटाळली.
आणखी वाचा-वसई-विरारला ऑक्टोबरपासून मुबलक पाणी? एमएमआरडीएचे ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन
याचिकाकर्त्यां फेरीवाल्यांपैकी केवळ पाचच फेरीवाले परवानाधारक आहेत. अन्य फेरीवाल्यांनी पदपथावर अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे, सकृतदर्शनी त्यांना दिलासा देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या छायाचित्रांवरून याचिकाकर्त्यांनी संपूर्ण पदपथ अडवून टाकल्याचे दिसते. परिणामी, पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागत आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. दुसरीकडे, फेरीवाला कायद्याप्रमाणे परवाना दाखवण्यास याचिकाकर्ते अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे, याचिकाकर्ते चार दशकापासून या ठिकाणी व्यवासय करत असल्याची सबब याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास पुरेशी नाही. याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला गेल्यास ते कायमस्वरूपी पदपथावर ठाण मांडून बसतील. त्यामुळे, व्यापक परिणामांचा विचार करता याचिकाकर्त्यांना अतंरिम संरक्षण देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने अधोरेखीत केले.
आणखी वाचा-एड्सच्या जनजागृतीसाठी ‘क्यूआर कोड’, मोबाइलवर मिळणार सहज माहिती
या फेरीवाल्यांना विनापरवाना व्यवसायाची परवानगी कशी ?
याचिकाकर्त्यांना विनापरवाना व्यवसाय करण्यास परवानगी कशी मिळाली ? असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला. तसेच, सरकारी वकिलांना त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
याचिकाकर्ते हे वर्षानुवर्षे या परिसरात व्यवसाय करत आहेत. या व्यवसायावरच ते आणि त्यांचे कुटुंबीय अवलंबून आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने कारवाई करण्याआधी नोटीस बजावणे आवश्यक होते. मात्र, ती न बजावताच कारवाई केली जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या फेरीवाल्यांनी केला होता.
