Page 65 of मुंबई उच्च न्यायालय News

न्यायालयाने तक्रारदार तरूणीच्या जबाब तसेच तिच्यातील आणि याचिकाकर्त्यातील व्हॉट्स ॲप संदेश प्रामुख्याने याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर करताना विचारात घेतले.

कुख्यात गुंड आणि जन्मठेपेचा आरोपी असलेल्या अरुण गवळी याला संचित रजा (फरलो) हवी आहे.

न्यायालयाने सुनावणी सोमवारपर्यंत स्थगित करताना कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तोपर्यंत अटकेपासून तातडीचा अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.

उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देऊन तीन वर्षे उलटली तरी अद्याप त्यादृष्टीने राज्य सरकारने काहीच केलेले…

खड्डय़ांच्या समस्येप्रकरणी महापालिकांच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवताना डिसेंबर २०२२ मध्ये दिलेल्या आदेशाकडेही न्यायालयाने यावेळी लक्ष वेधले.

केवळ मृत व्यक्तींच्या वारसांना कथित आरोपींविरुद्ध मानहानीचे खटले दाखल करण्याचे अधिकार आहेत.

एमटीपी प्रक्रियेदरम्यान जन्मलेल्या एका बाळाला रुग्णालयातून वैद्यकीय सल्ल्याविरुद्ध जाऊन डिस्चार्ज देण्यात आला होता. हे बाळ दगावल्याने आम्ही व्यथित झालो आहोत,…

न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी भर कोर्टात राजीनाम्याची घोषणा करतानाच न्यायालयात माफीही मागितली!

प्रवेशाच्या वेळी सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मूळ वैयक्तिक कागदपत्रांवर महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था विशेषाधिकार सांगू शकत नाहीत.

राज्य सरकारने या प्रकरणी गांभीर्याने विचार केलेला नाही आणि न्यायालयाच्या सूचनेवर योग्य तो प्रतिसाद दिलेला नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

महाविकास आघाडी (मआवि) सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांची नावे मागे घेण्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ५…

समितीचा आदेश वाचल्यानंतर न्यायालयाने समितीच्या कारभाराबाबत आश्चर्य व्यक्त केले व समितीला पुन्हा एकदा धारेवर धरले.