scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

Page 65 of मुंबई उच्च न्यायालय News

hammer01
एक्स बॉयफ्रेंडच्या सांगण्यावरून बलात्काराचा गुन्हा, २२ वर्षीय तरुणाची सुटका करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

न्यायालयाने तक्रारदार तरूणीच्या जबाब तसेच तिच्यातील आणि याचिकाकर्त्यातील व्हॉट्स ॲप संदेश प्रामुख्याने याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर करताना विचारात घेतले.

edelweiss officials claim nitin desai delayed loan repayments in bombay hc
नितीन देसाईंकडून २०१८च्या अखेरीपासूनच कर्जफेडीस विलंब; एडलवाईसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा उच्च न्यायालयात दावा

न्यायालयाने सुनावणी सोमवारपर्यंत स्थगित करताना कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तोपर्यंत अटकेपासून तातडीचा अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.

bombay hc
उच्च न्यायालयाची पुरातत्व वारसा लाभलेली इमारत जपायला हवी- मुख्य न्यायमूर्तींची टिप्पणी

उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देऊन तीन वर्षे उलटली तरी अद्याप त्यादृष्टीने राज्य सरकारने काहीच केलेले…

five municipal commissioner get bombay hc summons over mumbai potholes
खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी पाच वर्षे पुरेशी नाहीत का? पाच महापालिका आयुक्तांनी स्पष्टीकरण द्यावे ; उच्च न्यायालयाचे आदेश

खड्डय़ांच्या समस्येप्रकरणी महापालिकांच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवताना डिसेंबर २०२२ मध्ये दिलेल्या आदेशाकडेही न्यायालयाने यावेळी लक्ष वेधले.

sambhaji bhide s name to be removed from petition
अवमानाबाबतच्या याचिकेतून संभाजी भिडेंचे नाव वगळा; उच्च न्यायालयाचे याचिकाकर्त्यांना आदेश

केवळ मृत व्यक्तींच्या वारसांना कथित आरोपींविरुद्ध मानहानीचे खटले दाखल करण्याचे अधिकार आहेत.

Bombay High court on Abortion
गर्भपात हा मूलभूत अधिकार किंवा बहाल केलेला अधिकार नाही : मुंबई उच्च न्यायालय

एमटीपी प्रक्रियेदरम्यान जन्मलेल्या एका बाळाला रुग्णालयातून वैद्यकीय सल्ल्याविरुद्ध जाऊन डिस्चार्ज देण्यात आला होता. हे बाळ दगावल्याने आम्ही व्यथित झालो आहोत,…

mumbai high court justice rohit deo resigns in open court
…आणि भर कोर्टात न्यायाधीशांनी राजीनाम्याची केली घोषणा; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची चर्चा!

न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी भर कोर्टात राजीनाम्याची घोषणा करतानाच न्यायालयात माफीही मागितली!

high court
महाविद्यालयांनी प्रवेशाची कागदपत्रे रोखणे चुकीचे; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

प्रवेशाच्या वेळी सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मूळ वैयक्तिक कागदपत्रांवर महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था विशेषाधिकार सांगू शकत नाहीत.

bombay hc seeks explanation over land reservation to disabled person
सवलतीच्या दरात जमीन वाटपांत अपंगाना पाच टक्के आरक्षण; भूमिका स्पष्ट न करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाची नाराजी

राज्य सरकारने या प्रकरणी गांभीर्याने विचार केलेला नाही आणि न्यायालयाच्या सूचनेवर योग्य तो प्रतिसाद दिलेला नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

high court
राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांचा वाद पुन्हा उच्च न्यायालयात; भूमिका स्पष्ट करण्याचे सरकारला न्यायालयाचे आदेश

महाविकास आघाडी (मआवि) सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांची नावे मागे घेण्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ५…

bombay hc
मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर १८ महिन्यांच्या बाळाचा ताबा जन्मदात्याकडे

समितीचा आदेश वाचल्यानंतर न्यायालयाने समितीच्या कारभाराबाबत आश्चर्य व्यक्त केले व समितीला पुन्हा एकदा धारेवर धरले.