नागपूर : कुख्यात डॉन अरुण गवळी याला संचित रजा मंजूर करावी, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने कारागृह उपमहानिरीक्षकांना नोटिस बजावून १४ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. कुख्यात गुंड आणि जन्मठेपेचा आरोपी असलेल्या अरुण गवळी याला संचित रजा (फरलो) हवी आहे. त्यासाठी गवळीने नागपूर कारागृह विभागाचे उपमहानिरीक्षकांकडे अर्ज सादर केला होता. मात्र, अरुण गवळी यांना संचित रजा दिल्यास मुंबईतील कायदा व सुव्यवस्थेस धोका निर्माण होऊ शकते, असे गृहित धरले आणि गवळी याचा सुटीचा अर्ज नामंजूर केला. त्यावर गवळीचा आक्षेप आहे. हेही वाचा >>> “इस्रो नेहरुंनी उभारली मात्र चंद्रयान ३ साठी…”, चंद्रशेखर बावनकुळेंचं वक्तव्य कारागृह उपमहानिरीक्षकांचा निर्णय अवैध असल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे गवळीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती विनय जोशी व वाल्मिकी मेनेझेस यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने कारागृह उपमहानिरीक्षकांना नोटिस बजावून १४ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. डॉन अरुण गवळी शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्याकांडात मुख्य आरोपी म्हणून जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. यापूर्वी गवळी याला अनेकदा सुटी देण्यात आली होती. त्याने सुटी संपल्यानंतर स्वत:हून नागपूर कारागृहात हजर झाला होता, हे विशेष.
