Page 71 of मुंबई उच्च न्यायालय News

आरे वसाहतीतील रस्त्याची दूरवस्था आरे वसाहतीतील रॉयल्स पाम येथील रहिवासी बिनोद अगरवाल यांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयासमोर आणली आहे.

चार अपात्र संचालकांना ८ आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या दोन महिन्यांपर्यंत हे संचालक कामकाज करू शकतात.

या महामार्गाच्या बांधकामासाठी ३५० खारफुटी कापण्यास परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी एनएचएआयने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी झाली.

पदपथावरील दुकांनांमुळे पादचाऱ्यर्ना होणारा त्रास, त्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

साक्षीदारांच्या साक्षीपुराव्यांच्या प्रती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ४ मे २०२२ रोजी आरोपीच्या वकिलांना दिले होते,

मुंबईतील पदपथांवरील अतिक्रमणांवरून उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेला फैलावर घेतले.

चोक्सी याने २०१९ मध्ये सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली होती.

पानसरे हत्या खटल्याला स्थगितीही देण्यात आलेली नाही, परंतु प्रकरण पुढील तपासासाठी एटीएसकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

ट्रक उलट्या दिशेने आला, चालकाने वेग वाढविला, या कारणांमुळे झालेल्या अपघाताला सरकार कसे जबाबदार? उच्च न्यायालयाचा सवाल

औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला दोन स्वतंत्र याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले असून या याचिकांवर मंगळवारी एकत्रित सुनावणी झाली.

पोलीस भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करणारा नियम सरकारने केला नाही, तर सध्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी लागेल,…