scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

Page 71 of मुंबई उच्च न्यायालय News

bombay high court
आरेतील रस्त्यांच्या देखभाल-दुरूस्तीचा कृती आराखडा सादर करा; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

आरे वसाहतीतील रस्त्याची दूरवस्था आरे वसाहतीतील रॉयल्स पाम येथील रहिवासी बिनोद अगरवाल यांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयासमोर आणली आहे.

नवी मुंबई : एपीएमसी अपात्र संचालकांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; चार संचालकांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ

चार अपात्र संचालकांना ८ आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या दोन महिन्यांपर्यंत हे संचालक कामकाज करू शकतात.

bombay high court allows nhai to cut mangroves
वडोदरा-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा; खारफुटी तोडण्यास एनएचएआयला उच्च न्यायालयाची परवानगी

या महामार्गाच्या बांधकामासाठी ३५० खारफुटी कापण्यास परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी एनएचएआयने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

pil in in bombay high court for milk in bmc hospitals
मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांत दुधाचा नियमित पुरवठा करा; जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात मागणी

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच या याचिकेवर सुनावणी झाली.

मुंबई : पदपथांवर दुकानांना परवानगी हे उद्देशाला सुरूंग लावण्यासारखे ; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

पदपथावरील दुकांनांमुळे पादचाऱ्यर्ना होणारा त्रास, त्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

दाभोलकर हत्येशी संबंधित खटला : सुनावणी दोन – तीन महिन्यांत पूर्ण होईल, सीबीआयची उच्च न्यायालयात माहिती

साक्षीदारांच्या साक्षीपुराव्यांच्या प्रती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ४ मे २०२२ रोजी आरोपीच्या वकिलांना दिले होते,

high court bmc ward act
पदपथ चालण्यायोग्य करा, अतिक्रमणे हटविण्याचे उच्च न्यायालयाचे मुंबई महापालिकेला आदेश

मुंबईतील पदपथांवरील अतिक्रमणांवरून उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिकेला फैलावर घेतले.

पीएनबी बँक घोटाळा : मेहुल चोक्सीने दाखल केलेली याचिका गहाळ; उच्च न्यायालयाने वकिलास विचारला मिश्किल प्रश्न, म्हटले…

चोक्सी याने २०१९ मध्ये सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली होती.

govind pansare murder case
पानसरे हत्या प्रकरण : ‘तपासाला विरोध करण्याचा अधिकार आरोपींना नाही’

पानसरे हत्या खटल्याला स्थगितीही देण्यात आलेली नाही, परंतु प्रकरण पुढील तपासासाठी एटीएसकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

truck van collision on mumbai goa highway
रस्त्यावरील प्रत्येक अपघातास सरकारला जबाबदार धरणे अयोग्य – उच्च न्यायालय

ट्रक उलट्या दिशेने आला, चालकाने वेग वाढविला, या कारणांमुळे झालेल्या अपघाताला सरकार कसे जबाबदार? उच्च न्यायालयाचा सवाल

bombay high court
औरंगाबाद-उस्मानाबादच्या नामांतराचा मुद्दा : हरकती मागवल्याशिवाय निर्णयाची अंमलबजावणी?

औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला दोन स्वतंत्र याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले असून या याचिकांवर मंगळवारी एकत्रित सुनावणी झाली.

Recruitment of transgender people in Maharashtra police
विश्लेषण: पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांना स्थान मिळणार? इतर महिला-पुरुष भरती प्रक्रियेवर काय परिणाम होणार?

पोलीस भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करणारा नियम सरकारने केला नाही, तर सध्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी लागेल,…