Page 93 of मुंबई उच्च न्यायालय News

उच्च न्यायालयाचा निर्णय; १३ जणांवरील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश

कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालय कायम ठेवणार की नाही याचा निर्णय गुरुवारी होणार आहे.

मुलांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शाळांना दिलेली मुदत नोव्हेंबरमध्येच संपली आहे

आदेश न्यायालयाने दिले होते आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल याची हमी सरकारने दिली होती.
मनसे नगरसेवक शैलेश पाटील या तिघांविरोधात बेकायदा बांधकामाच्या तक्रारी आल्या होत्या.
न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या वारसदारांनी दंडाची रक्कम भरायला हवी,

तत्त्वांअभावी पोलिसांकडून केल्या जाणाऱ्या ‘नैतिक पोलीसगिरी’मुळे होणारे नुकसान कायमस्वरुपी असते.

‘बेस्ट’च्या वीजदरांपेक्षा टाटा पॉवरचे दर कमी असल्याने ग्राहकांकडून कंपनीची सेवा घेण्याचा कल वाढत आहे.

नगरसेवकांना अपात्र ठरवल्याचे नमूद करत न्यायालयाने त्यांचा आदेश रद्द केला.


बेकायदा बांधकामांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने न्यायालयाने एमआयडीसीला दिले आहेत.

लग्न जुळवणाऱ्या संस्था आणि संकेतस्थळाद्वारे हुंडय़ासाठी प्रोत्साहनच दिले जात आहे.