Page 6 of बुलेट ट्रेन News

सार्वजनिक हितासाठी’ परवानगी दिल्याचे न्यायालयाने केले स्पष्ट; अडीच लाख रोपांची लागवड करण्याची अट

भारतीय रेल्वे क्षेत्रात मागील काही वर्षांमध्ये मोठे आणि महत्त्वाचे बदल झाले आहेत.

दरम्यान, राज्य सरकारने सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा आरोप गोदरेज ॲण्ड बॉयस कंपनीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामाला नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून गती दिली जात आहे.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याच्या राज्याच्या आदेशाला कंपनीने आव्हान दिले आहे.

मुंबई-अहमदाबाद अती जलद रेल्वे (बुलेट ट्रेन) प्रकल्पाच्या भूसंपादनाच्या कामात पालघर जिल्ह्यने चांगलाच वेग घेतला आहे.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गोदरेज ॲण्ड बॉईसी कंपनीने केलेला विरोध, त्यांनी संपादन प्रक्रियेत निर्माण केलेेले अनावश्यक अडथळे यामुळे…

न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.

राज्यातील सत्तांतरानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामांना वेग दिला आहे.

राज्यातील सत्तांतरानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामांना वेग दिला आहे.

जाहीर झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच या प्रकल्पाला देशातील सर्व विरोधी पक्ष, पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र विरोध करून केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.

राज्यातील सत्तांतरानंतर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला गती दिली जात आहे. त्यामुळे राज्यात ९४ टक्के भूसंपादन करून कामे वेगाने होऊ लागली…