scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

Page 106 of केंद्र सरकार News

Inflation rate, 2022 year, December, lowest
आनंदाची बातमी : महागाईचा दिलासा कायम, डिसेंबरमध्ये ५.७२ टक्क्यांच्या दरासह वर्षातील नीचांक

या आधी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये किरकोळ महागाई दर ५.८८ टक्के नोंदविण्यात आला होता. त्याआधीच्या वर्षात म्हणजे डिसेंबर २०२१ मध्ये तो…

ED , ACB, BJP
केंद्रात ईडी तर राज्यात एसीबी !

ईडी विभाग हा भाजपचा स्वतंत्र विभाग असल्याची टीका केली जाते. महाराष्ट्रात आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात शिवसेना ठाकरे गटाच्या आमदारांना अडकविण्याकरिता…

Tamil Nadu, governor, RN Ravi, Budget Assembly Session, walk out decision, Chief Minister MK Stalin
राज्यपालांचा सभात्याग : कृती योग्य की अयोग्य ?

सरकारने तयार केलेले अभिभाषण राज्यपालांनी वाचावे हे अभिप्रेत असले तरी तमिळनाडूत राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या अभिभाषणातील भाग वगळल्याने वाद निर्माण…

pm narendra modi reviews covid 19
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वैद्यकीय उपचाराचा खर्च कोण करतं? सरकारी तिजोरीवर किती भार पडतो? RTI मधून खरी माहिती उघड

पंतप्रधान झाल्यापासून मोदी यांचे परदेश दौरे आणि त्यावरुन होणारा खर्च यावर अनेक आरोप झालेले आहेत.

DEMONETISATION SUPREME COURT VERDICT
SC Démonétisation Judgement : नोटबंदीचा निर्णय योग्य की अयोग्य? सर्वोच्च न्यायालय आज देणार निकाल; जाणून घ्या १० महत्वाचे मुद्दे

Verdict on Demonetisation : नोटबंदीच्या निर्णयावरील आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

law minister kiren rijiju considering introducing such law replacing traditional option mediation to reduce the burden on courts
न्यायालयांवरचा ताण कमी करण्यासाठी मध्यस्थी या पारंपरिक पर्याायाचा विचार केला जावा; कायदेमंत्रीही करत आहेत तसा कायदा करण्याचा विचार…

‘मध्यस्थी’ हा पर्याय दोन्ही बाजूंसाठी फायदेशीर आसतो.

rbi demonetisation
नोटबंदीची काही कारणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला अमान्य; केंद्र सरकार, बँकेच्या प्रतिज्ञापत्रांत मात्र उल्लेख वगळला

५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा बंद करण्यासाठी सरकारने दिलेली सर्वच कारणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला मान्य नव्हती, मात्र दोन्ही प्रतिज्ञापत्रांमध्ये याचा…

nana patole
सीमाभाग केंद्रशासित करण्यासाठी हस्तक्षेप करा; नाना पटोले यांची केंद्राकडे मागणी

सीमाभागाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे केंद्राने हा भाग केंद्रशासित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका मांडण्याची गरज आहे.