आधारमधील बदल घरीच करता येणार, सरकारने सुरु केलं mAadhaar App; जाणून घ्या फिचर्स UIDAI ने mAadhaar App चे नवीन अपडेट सादर केले आहे. ज्यामधून आपण बर्‍याच गोष्टींचा लाभ घेऊ शकता. 4 years agoJune 11, 2021
“हमीभाव वाढवल्याचा दावा कोणत्याही तज्ज्ञाने सिद्ध करून दाखवावा”, राजू शेट्टींचं खुलं आव्हान! केंद्र सरकाची घोषणा जुमला असल्याची टीका करतानाच राजू शेट्टी यांनी शेतकरी कोणाकडे भीक मागत नसून घामाचे दाम मागत आहेत, अशा… 4 years ago
लसींची किंमत कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार करणार घासाघीस जानेवारीत लसीकरण सुरु करताना कोविशिल्डची किंमत २०० रुपये प्रति डोस होती, तर कोवॅक्सिनची किंमत २०६ रुपये होती 4 years ago
मोफत लसीकरणाची तयारी सुरु! केंद्र सरकारनं दिली ७४ कोटी लसींची ऑर्डर! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १८ वर्षांवरील सर्वांसाठी मोफत लसीची घोषणा केल्यानंतर त्यासाठी केंद्र सरकारने ७४ कोटी लसीच्या डोसची मागणी नोंदवली आहे. 4 years ago
“सरकार फक्त श्रेय घेत राहिलं आणि देशात कोविड वाढला!”, अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांचे केंद्रावर ताशेरे! केंद्र सरकार श्रेय घेण्यात गुंतल्यामुळेच भारतात करोनाचं संकट वाढलं, अशी खरमरीत टीका नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी केली… 4 years ago
“…अन्यथा परिणामांना तयार राहा”, केंद्र सरकारचा Twitter ला शेवटचा इशारा! सरकाच्या नियमावलीनुसार अंमलबजावणी न केल्याबद्दल ट्विटरला शेवटची नोटीस पाठवण्यात आली असून ती न झाल्यास परिणामांना सामोरे जाण्याचा इशारा दिला आहे. 4 years agoJune 5, 2021
“रशियातल्या कुणालातरी हिमाचलमधली लस उत्पादन व्यवस्था दिसते, पण सरकारला नाही”, न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं! पनाका बायोटेक या औषध उत्पादक कंपनीने नुकसान भरपाईसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. 4 years agoJune 4, 2021
सरकार ‘बायोलॉजिकल-ई’ला ३० कोटी डोससाठी देणार १५०० कोटी बायोलॉजिकल-ई ला लशीच्या प्रिक्लिनिकल स्टेज ते फेज – ३ पर्यंत भारत सरकारने मदत केली आहे. ज्यासाठी जैव तंत्रज्ञान विभागाने १०० कोटींपेक्षा… 4 years agoJune 3, 2021
लसखरेदीचा संपूर्ण लेखाजोखा द्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश! केंद्र सरकार करोनाची परिस्थिती कशी हाताळत आहे आणि देशात लसीकरणाची सध्या काय परिस्थिती आहे, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन… 4 years ago
“काही जणांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा”, लस उत्पादनावरून न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं! पिनाका बायोटेकनं दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लस उत्पादन धोरणावर ताशेरे ओढले आहेत. 4 years ago
“उद्या पाकिस्तानसोबत युद्ध झाल्यास राज्यांनी हत्यारं विकत घ्यायची का?’; लसींवरून केजरीवाल यांचा केंद्र सरकारवर निशाणा केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये शाद्बीक युद्ध 4 years ago
केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीविरोधात WhatsApp हायकोर्टात आजपासून लागू होणाऱ्या नियमांविरोधात अ‌ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली 4 years agoMay 26, 2021
