खरीप हंगामाच्या पिकांसाठीच्या हमीभावामध्ये वाढ केल्याची घोषणा केंद्र सरकारने बुधवारी केली. यामध्ये १४ खरीप पिकांचा समावेश करण्यात आला अून क्विंटलमागे खरीप पिकांचे हमीभाव तब्बल ७२ ते ४२५ रुपयांनी वाढवल्याचं केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. मात्र, यावर शेतकरी नेते आणि स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सडकून टीका केली आहे. "हमीभावात केलेली वाढ हा केंद्र सरकारचा जुमला आहे. इतका हमीभाव वाढवत असल्याचा सरकारचा दावा कणत्याही तज्ज्ञाने उत्पादन खर्चाचा विचार करून सिद्ध करून दाखवावा", असं आव्हानच राजू शेट्टी यांनी दिलं आहे. त्यामुळे नेमका हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी दिलासा आहे की नाही, यावर नवी चर्चा सुरू झाली आहे. "शेतकरी कुणाकडे भीग मागत नाही" खासदार राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी कोल्हापूरमध्ये बोलत असताना केंद्र सरकारच्या घोषणेवर सडकून टीका केली. "यंदाच्या खरीप हंगामासाठी मोदी सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव हा जुमला आहे. शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. शेती कसणे महागाईमुळे सोपे राहिलेले नाही. मशागत, खत, इंधन, बियाणे यांचा भरमसाठ खर्च वाढला आहे. शासनाने हमीभावासंदर्भात घोषणा करताना या वाढलेल्या किंमतीचा विचार केलेला नाही. शेतकरी कोणाकडे भीक मागत नाहीत तर घामाचे दाम मागत आहे. त्यांना कायदेशीर हमीभाव दिला पाहिजे", असं राजू शेट्टी म्हणाले. राजू शेट्टींचं खुलं आव्हान! दरम्यान, यावेळी बोलताना राजू शेट्टी यांनी हमीभावाच्या घोषणेला खुलं आव्हान दिलं आहे. "६० टक्के हमीभाव वाढवत असल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. पण सरकारचा हा दावा कोणत्याही तज्ञाने उत्पादन खर्चाचा विचार करून सिद्ध करून दाखवावा", असं राजू शेट्टी म्हणाले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी अच्छे दिन; MSP संदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय बुधवारी केंद्रानं केली घोषणा केंद्र सरकारने बुधवारी यासंदर्भातला निर्णय जाहीर केला आहे. यानुसार, धानाच्या हमीभावात क्विंटलमागे ७२ रुपयांची किरकोळ वाढ करण्यात आली असून डाळी, तेलबिया व तृणधान्ये यांच्या हमीभावात देखील भरीव वाढ करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हमीभाव वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०२१-२२ पीक वर्षासाठी (जुलै-जून) १४ खरीप पिकांच्या किमान हमीभावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षा ५० ते ८५ टक्के अधिक फायदा मिळू शकेल, असे कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
