scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

Page 79 of केंद्र सरकार News

Maratha Reservation not only way to establish economic justice
आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा आरक्षण हा एकमेव मार्ग नाही…

सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या दोन टक्केही नाही. आरक्षण दिले तरी किती बेरोजगारांना नोकरी मिळेल, हा प्रश्नच आहे, मात्र ही…

sharad pawar narendra modi (1)
“बेरोजगारी वाढल्याने अर्थव्यवस्था मजबूत, मोदी सरकारचा दावा…”, राष्ट्रवादीचा टोला

सेंटर फॉर मॉनिटरींग इकोनॉमीच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार देशातील बेरोजगारीचा दर गेल्या दोन वर्षांतील उच्चांकी म्हणजे १०.०५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

central government, licence for importinvg laptops,
लॅपटॉप आयातीसाठी ११० कंपन्यांचे परवाने मंजूर; ॲपल, डेल, लिनोव्होसह इतर कंपन्यांचा समावेश

सध्या कोणतेही अर्ज प्रलंबित नाहीत. केवळ हैदराबादमधील एका कंपनीचा अर्ज रद्द करण्यात आला आहे.

central government on stock exchange news in marathi, indian companies can list shares in foreign stock exchange
आता परदेशात शेअरचे लिस्टिंग होणार

सध्या देशांतर्गत कंपन्यांना अमेरिकी डिपॉझिटरी रिसिट्स (एडीआर) आणि ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसिट्स (जीडीआर) च्या माध्यमातून परदेशात सूचिबद्ध होण्याचा एकमेव मार्ग उपलब्ध…

Central government orders all states to monitor MNREGA works from now on with drones
‘मनरेगा’च्या कामांवर यापुढे ‘ड्रोन’चे लक्ष; केंद्र सरकारचे सर्व राज्यांना आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा)मधून ग्रामीण भागात निर्माण करण्यात येणाऱ्या कामांवर ‘ड्रोन’द्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.

fiscal deficit, current financial year, budget, central government
वित्तीय तूट ७.२ लाख कोटींवर, सप्टेंबरअखेर वार्षिक उद्दिष्टाच्या ३९.३ टक्क्यांवर

केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षात सप्टेंबरअखेर ११ लाख ६० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. वार्षिक उद्दिष्टाच्या ४९.८ टक्के हा महसूल…

Ashwini Vaishnaw
“मोदी सरकारकडून विरोधकांचे फोन हॅक करण्याचा प्रयत्न”, केंद्रीय मंत्री आणि Apple कंपनी स्पष्टीकरण देत म्हणाले…

“शासनपुरस्कृत हल्लेखोर कदाचित तुमचा फोन हॅक करत आहेत”, असं नोटिफिकेशन इंडिया आघाडीतल्या काही प्रमुख नेत्यांच्या फोनवर आल्याने देशात खळबळ उडाली…

supreme-court-sc-bloomberg-1200
नागरिकांना राजकीय निधीचा उगम जाणण्याचा अधिकार नाही! केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीच्या उगमासंबंधी माहिती जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार नाही असे केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च…

education department
शैक्षणिक धोरण ‘पोरखेळ’ नव्हे!

केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाचा एक भाग म्हणून आधार कार्डप्रमाणे विद्यार्थ्यांसाठी ‘वन नेशन वन आय डी’म्हणून ‘अपार’चा (ऑटोमेटेड पर्मनन्ट अकॅडमिक…

supriya sule on modi govt
“गुजरातमधील एका भामट्याने…”; सुप्रिया सुळेंचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल, १०० कोटींचा उल्लेख करत म्हणाल्या…

गुजरातमधील एका घोटाळ्यावरून सुप्रिया सुळेंनी मोदी सरकावर टीकास्र सोडलं आहे.