सध्या खरीप हंगामातील पिकांची आवक सुरू झाली आहे. नेहमीप्रमाणे सोयाबीन, कापूस इत्यादी कृषीमाल मंदीत विकला जातोय. आधी कृषी-निविष्ठा खरेदीसाठी केलेली उसनवारी, आणि दसरा-दिवाळीसारखे सण आणि त्यानंतर येणाऱ्या लगीनसराईच्या निमित्ताने येणाऱ्या खर्चामुळे खरिपात पिकवलेला माल मंदीत विकावा लागतो. यात नवीन काहीच नाही. परंतु वर्षानुवर्षे निर्माण होणाऱ्या या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी निर्माण केलेल्या योजना मोठ्या प्रमाणावर अमलात आणण्यासाठी तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जाण्याची गरज आहे. अशा योजनांमध्ये प्रामुख्याने नाव घ्यायला लागेल ते ई-एनडब्ल्यूआर अर्थात इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावतीवर आधारित तारण कर्ज योजना. मागील तीन-चार वर्षांत चांगलेच बाळसे धरलेल्या या योजनेबाबत ग्रामीण भागात अजूनही फारशी माहिती नाही. इतर कुठल्याही खासगी शेतमाल तारण कर्ज प्रणालीच्या तुलनेत केंद्र सरकारी यंत्रणेकडून म्हणजे ‘डब्ल्यूडीआरए’कडून अत्यंत काटेकोरपणे नियंत्रित केल्या जात असलेल्या या प्रणालीचा प्रसार होण्यासाठी आता राज्य सरकारी यंत्रणा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीतील बँका यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आज आपण याच योजनेबाबतची माहिती आणि तिचा अलीकडील प्रवास याची माहिती घेऊया. हेही वाचा : Gold-Silver Price on 30 October 2023: दिवाळीच्या तोंडावर ग्राहकांना महागाईच्या झळा; सोने-चांदीने घेतली मोठी झेप वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावती-आधारित तारण कर्ज प्रणालीबाबत या स्तंभातून प्रथम मे २०२१ आणि नंतर सप्टेंबर २०२२ मध्ये प्राथमिक माहिती दिली होती. त्यानंतर त्यात बरीच स्थित्यंतरे होऊन ही प्रणाली आज बऱ्याच प्रमाणात सुलभ आणि शेतकरीस्नेही झाली आहे. उत्पादकांचा सहभाग अजूनही तसा कमीच असला तरी त्यात सहभागी होण्यासाठी उत्सुक असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. अशा वेळी शासनाचा आधार मिळाल्यास ही योजना अधिक आकर्षक होऊन त्याचा सर्वांनाच फायदा होईल. शासनाचा आधार म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून ‘डब्ल्यूडीआरए’-अधिसूचित आणि एपीएमसी-कायद्याअंतर्गत असलेल्या अटी-शर्ती पूर्ण करणाऱ्या गोदामांना मार्केट-यार्ड म्हणजे बाजारपेठेचा दर्जा देणे. यासाठी अनेक राज्यांनी बाजार समिती कायद्यांमध्ये बदल यापूर्वीच केले आहेत. परंतु त्याची नियमावली बनवणे अजूनही बाकी असल्यामुळे ते अमलात आलेले नाहीत. आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी नियमावलीदेखील बनवली आहे. हे नियम सूचित केले गेले की शेतमालाचे खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यासाठी शेतकरी किंवा व्यापारी यांना बाजारात प्रत्यक्ष माल घेऊन जाण्याची गरज उरणार नाही. तर हेच व्यवहार थेट गोदामे, शीत-गृहे यांनी दिलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पावतीच्या आधारे होतील. त्यामुळे बाजार समितीमध्ये नेण्यासाठी मालाची ने-आण, मालाचा चढ-उतार, वाहतूक यावरील खर्च, वेळ आणि मालाच्या दर्जात होऊ शकणारे नुकसान अशा अनेक गोष्टी टाळल्या गेल्यामुळे किमती अधिक स्पर्धात्मक होतील, बाजार पारदर्शी होतील, आणि मुख्य म्हणजे उत्पादकांना आपला माल लगेच विकण्याऐवजी गोदामात साठवून त्यावर कमी दरात कर्ज घेऊन आपला माल न विकता कौटुंबिक खर्च भागवण्याची किफायतशीर सोय उपलब्ध होईल. देशातील खाद्य-महागाई आणि अन्न-सुरक्षेचा विचार करता अन्नधान्य उत्पादन कमी होण्यामुळे येत्या काळात सरकारला आव्हानात्मक परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे. अशावेळी गोदामक्षेत्रातील या सुधारणा फार मोलाची कामगिरी पार पडू शकतील. हेही वाचा : Gold-Silver Price on 29 October 2023: सोन्याच्या किमती उसळल्या, पाहा तुमच्या शहरातील दर यापुढे जाऊन विचार केला तर अशा प्रकारे साठवणूक केलेल्या शेतमालाच्या इलेक्ट्रॉनिक पावतीच्या आधारे उत्पादक आपला माल घरबसल्या विविध बाजारपेठांमधील कुठेही घरबसल्या अगदी मोबइलवरून किंवा इतर ऑनलाइन साधनांचा वापर करून विकू शकेल आणि त्याचे पैसे दोन दिवसांत बँक खात्यात जमा होतील. उदाहरण द्यायचे तर बाजार समिती, राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम), एनईएमएल आणि ॲग्रीबाजारसारखे ऑनलाइन मंच, वायदे बाजार, किंवा थेट निर्यातदार आणि व्यापारी यापैकी जेथे जास्त भाव मिळेल तेथे उत्पादकाला केवळ गोदाम पावती नावावर करून व्यवहार करणे शक्य होईल. शासनाने नियमावली बनवताना १,००० टन किंवा त्यावरील क्षमतेच्या सर्व गोदामांना नोंदणीकरण अनिवार्य करावे. तसेच ॲगमार्क या शेतमाल दर्जा नियंत्रकाला शेतमालाच्या अधिक प्रमाणित ग्रेडस अधिसूचित करण्यास सांगावे, म्हणजे एकाच प्रकारच्या कमोडिटीत वेगवेगळ्या प्रांतात असलेले दर्जात्मक वैविध्य प्रमाणित होऊन त्यासाठी योग्य भावाची हमी देता येईल. आर्थिक क्षेत्राचा विचार केला तर अशा नियंत्रित आणि सुरक्षित गोदाम प्रणालीमधील साठवणूक केलेल्या मालाच्या तारणावर कर्ज देण्यात जोखीम कमी झाल्यामुळे बँका त्या प्रमाणात कमी व्याजदर आकारतील आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्याला होईल. सध्या ५१ बँका आणि सात फायनान्स कंपन्या प्रणालीमध्ये तारण कर्ज देत असून स्टेट बँक, आयसीआयसीआय या बँका अर्ध्या टक्क्यापर्यंत सवलत देत आहे. विशेष म्हणजे नाबार्डतर्फे छोट्या आणि अल्पभूधारकांसाठी दीड टक्क्यांची व्याजमाफीदेखील देत आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक, इंडियन बॅंकस असोसिएशन यांनी आपल्या सभासद बँकांना कृषीकर्ज देताना अधिसूचित-गोदामांनी दिलेल्या इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पावती प्रणालीचा अधिकाधिक पुरस्कार करण्यासाठी व्याजदरात सवलत देण्याच्या सूचना कराव्यात. हेही वाचा : देशातील कृषी संशोधन संस्थांनी उच्च दर्जाची लिंबाची रोपे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावीत, नितीन गडकरी यांचे आवाहन ई-गोदाम पावती प्रणाली ई-निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसीट (ई- एनडब्ल्यूआर) सिस्टिम अर्थात ई-गोदाम पावती प्रणाली विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारने डब्ल्यूडीआरए या नियंत्रकाची स्थापना केली असून त्या अंतर्गत मालाचा गुणात्मक, दर्जात्मक आणि वजन नासाडी टाळणाऱ्या आधुनिक गोदामांचे नोंदणीकरण केले जाते. या गोदामांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक पावतीच देणे अनिवार्य आहे. अशा गोदामात ठेवल्या जाणाऱ्या मालाचे काटेकोर ग्रेडिंग, क्लिनिंग आणि प्रमाणीकरण केले जाते. एकदा गोदामात ठेवलेल्या मालाचा दर्जा राखण्याची कायदेशीर जबाबदारी गोदाम व्यवस्थापकाची असते. डब्ल्यूडीआरए -अधिसूचित गोदामांमध्ये मालाची साठवणूक करणे शेतकऱ्यांना वैयक्तिकपणे शक्य नसेल तर शेतकरी कंपनीतर्फे केल्यास ते अधिक सोपे होते. त्याबरोबरच अशा कंपनीच्या सभासद शेतकऱ्यांना विविध सवलतींचा लाभ मिळून त्यातून शेतकरी उत्पादन कंपनीला चार पैसे उत्पन्नाचे साधन मिळते. अशा प्रकारे साठवलेल्या मालासाठी मिळणाऱ्या ई-एनडब्ल्यूआरची स्वतंत्र नोंद नॅशनल ई-रिपॉझिटरी लिमिटेड (एनईआरएल) सारख्या रिपॉझिटरी कंपन्यांकडून ठेवली जाते. हेही वाचा : Government Jobs: ५१ हजारांहून अधिक तरुणांना मिळाल्या सरकारी नोकऱ्या, पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते नियुक्ती पत्रांचे वाटप कमोडिटी एक्स्चेंज एनसीडीईएक्स समूहातील एईआरएल ही या क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असून बाजाराचा सुमारे ९० टक्के वाटा या कंपनीकडे आहे. तर सीडीआरएल ही दुसरी रिपॉझिटरी कंपनी आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे या क्षेत्राचा मागील तीन-चार वर्षाचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येईल की एनईआरएलने मार्च २०२१ पर्यन्त फक्त १,००० कोटी तारण कर्ज दिले होते ते पुढील एका वर्षात दुप्पट झाले. त्यानंतर सप्टेंबरपर्यंत दर तिमाहीमध्ये १,००० कोटींची भर पडून आजमितीला ६,००० कोटी रुपयांहून अधिक वितरण झाले आहे. देशातील एकूण तारण कर्जाच्या तुलनेत हा आकडा कमी वाटला तरी या क्षेत्रातील अनिवार्य आणि अपेक्षित सुधारणा झाल्यास सुरक्षित तारण कर्जात जोरदार वाढ होऊन या क्षेत्रात सकारात्मक बदल पाहायला मिळतील. (लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक / ksrikant10@gmail.com)अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
