केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य सरकारने राज्यात अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची वर्गवारी करून सुधारित शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिल्लीतील प्रशासकीय सेवा नियंत्रणाच्या वटहुकूमाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राला नोटीस बजावली.
