कर्नाटकात काँग्रेस पक्षाला सत्ता मिळताच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने जाहीरनाम्यात दिलेल्या पाच आश्वासनांची प्राधान्याने पूर्तता करण्यावर भर दिला.
लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकारी, केंद्र सरकारी आणि म्हाडा कर्मचारी अत्यल्प गटात मोडत नसल्याने त्यांच्यासाठी गृहप्रकल्पात असलेले ११ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा…
