Page 9 of भारताचे सरन्यायाधीश News

प्रीतिंकर दिवाकर हे अलाहाबद उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश होते. ते नुकतेच या पदावरून निवृत्त झाले. त्यांच्या सेवानिवृत्तीचाही कार्यक्रम आयोजित करण्यात…

आपला वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा विशिष्ट परिस्थितीत २० व्या आणि काही अपवादात्मक परिस्थितीत २४ व्या आठवडय़ापर्यंत गर्भपाताची परवानगी देतो.

न्यायालयीन पावित्र्याचा अवमान होत असल्याबद्दलच तर भारतीयांना काळजी असायला हवी आणि तशी काळजी करण्याजोगी परिस्थिती आहे हे त्यांनी योग्यरीत्या वारंवार…

सरन्यायाधीशांना या प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याने निवडणूक आयुक्त म्हणून सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्त नेमले जातील व निवडणूक आयोग निष्पक्षपणे काम करू…

मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या निकालामध्ये सरन्यायाधीशांचा संबंधित समितीमध्ये समावेश असण्याबाबत निर्देश दिले होते.

रंजन गोगोईंनी सरन्यायाधीश असताना राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा संदर्भ अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यांच्या निकालांमध्ये दिला आहे.

सरन्यायाधीश पत्रात म्हणतात, “न्यायव्यवस्थेत अंतर्गत मूल्यमापन व समुपदेशन करणं आवश्यक झालं आहे. इतरांना त्रास होईल अशा पद्धतीने विशेष सवलतींचा वापर…

समानता, प्रतिकूलता आणि विविधता या तिन्हीमध्ये समतोल साधण्यासाठी, संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांशी इमान राखणारे न्यायाधीश निवडण्याची यंत्रणा आपल्याकडे असली पाहिजे.

२०१७ साली कोलकाता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सीएस कर्णन यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने सहा महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली…

पन्नास वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या खंडपीठाने संविधान आणि संसद यांच्या परस्परसंबंधाबाबत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. ७…

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात कायदेशीर सराव करणाऱ्या वकिलांना ‘वरिष्ठ वकील’, ‘ज्येष्ठ वकील’ आणि ‘किंग्ज काउंसिल’ अशा पदव्या दिल्या जातात.…

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) मागच्या वर्षीपासून शिफारस केलेल्या विविध उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या नावांना केंद्र सरकारने अद्याप मंजूरी दिलेली नाही. त्यावर…