पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली गावातील युवकांना शिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असल्याने ग्रामस्थांनी माओवाद्यांना गावातून कायमचे हद्दपार करण्याचा निर्धार केला आहे.
राज्यातील जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजुरी मिळणाऱ्या प्रत्येक पायाभूत विकासकामांसाठी युनिक पायाभूत सुविधा ओळख क्रमांक (इन्फ्रा आयडी पोर्टल) मिळणार आहे.
