Page 9 of जीडीपी News

अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या पूर्वानुमानाप्रमाणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत ४.४ टक्क्यांवर घसरल्याचे मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीने दाखवून दिले.

विद्यमान सरकारी धोरणांमुळे अल्पलोकसत्ताक (ऑलिगार्की) व्यवस्थेकडे भारताचा प्रवास सुरू आहे’ अशा अर्थाचे त्यांचे विधान वास्तवाचे भान आणणारे आहे.

लेखा नियंत्रकांनी (कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स) उपलब्ध करून दिलेले नोव्हेंबपर्यंतचे महसूल तसेच खर्चाचे आकडेदेखील सकारात्मकतेचे निदर्शक आहेत.

२०१९ नंतर करोनाचा धक्का इतका मोठा होता की दीर्घकालीन कलवरसुद्धा त्याचा परिणाम होतो.

वर्षभरापूर्वी गाठलेल्या ८.७ टक्क्यांच्या तुलनेत, चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७ टक्क्यांवर सीमित राहण्याचा अंदाज शुक्रवारी वर्तवण्यात…

पुढील आर्थिक वर्षांसाठीही (२०२३-२४) वृद्धीदर आधी अंदाजलेल्या ७.२ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे.

युरोपीय देशांतही परिस्थिती बरी नाही आणि इतकी वर्षे जागतिक मागणीचा मोठा वाटेकरी असलेला चीनदेखील गळपटलेला आहे.

केंद्र सरकारने रस्ते, रेल्वे यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवल्यामुळे सरकारी भांडवली खर्चात सुमारे ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली.

आगामी २८ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर या आठवड्यातील नियोजित बाजार-संवेदनशील घडामोडींचा तारीखवार वेध

भारताची अर्थव्यवस्था अशी काही वाढते आहे की जणू, जगातील अन्य अर्थव्यवस्थांपासून ती असंलग्न किंवा अलिप्त भासते… पण खरोखरच तसे असू…

‘एडीबी’कडून दरवर्षी एप्रिलमध्ये महिन्यात भविष्यवेध घेणारा अहवाल प्रसिद्ध केला जात असतो.

चालू आर्थिक वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था ७.८ टक्के वेगाने वाढेल, असा ‘फिच’ने जूनमध्ये अंदाज वर्तविला होता.