scorecardresearch

सरकारी धोरण News

school safety portal parent access education department launches website
शाळेत मुले सुरक्षित आहेत की नाहीत हे पालकांना पाहता येणार; माहितीसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू

शिक्षण विभागाने त्याबाबतची माहिती उपलब्ध करणारे स्वतंत्र अधिकृत संकेतस्थळ सुरू केल्याची माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली.

amravati farmers left out of flood relief package Balwant wankhade slams government
सरकारच्या विरोधात काळी दिवाळी साजरी करणार! ‘कुणी’ दिला हा इशारा…

शासन निर्णयामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील आठ तालुके या विशेष मदत पॅकेजच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.

Maharashtra government action against fake disability certificates in government jobs
‘त्या’ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या लाभाची वसुली…बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत मोठा निर्णय! होणार काय?

दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासकीय सेवेत काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राबाबत राज्य सरकारच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला…

AICTE integrate ai emerging technologies engineering government doesnt have money chairman statement
‘सरकारकडे पैसा नाही म्हणून…’ एआयसीटीईचे अध्यक्ष काय म्हणाले?

तंत्रशिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी एआयसीटीई करत असलेले काम, नवे अभ्यासक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य केले.

Maharashtra promotes ease of doing business with investor friendly policies says CM Fadnavis
व्यवसाय सुलभता धोरणामुळे महाराष्ट्रातील गुंतवणूक फायदेशीर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

फडणवीस यांनी हॉटेल ताजमहाल पॅलेस येथे ब्रिटिश शिष्टमंडळाची भेट घेतली आणि राज्यातील गुंतवणूक वातावरण, पायाभूत सुविधा आणि विकास आराखड्याबाबत सविस्तर…

Maharashtra create integrated ambulance network under health department supervision
राज्यातील सर्व रुग्णवाहिकांचे एकच जाळे उभे करून नियंत्रण करणार – आरोग्य विभागाचा प्रस्ताव

सर्व रुग्णवाहिकांचे एकत्रित जाळे व संचलन, देखरेख करण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.

Bombay High Court upholds GAD IAS selection rules legal constitutional dismisses MAT order
राज्य शासनाचे ‘आयएएस’ सेवा प्रवेशाचे निकष वैध – मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

तसेच सेवेचा कालावधी हा अधिकाऱ्यांच्या कार्यकौशल्य मूल्यांकनासाठी एक तर्कसंगत घटक असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

RBI extends Banking Ombudsman Scheme state district cooperative banks faster grievance redressal
राज्य, जिल्हा सहकारी बँकाही ‘बँकिंग लोकपाल’ कक्षेत; तक्रारींवर रिझर्व्ह बँकेकडे दाद मागण्याची ग्राहकांना मुभा

यामुळे राज्यातील हजारो खातेदारांना, विशेषत: ग्रामीण भागातील ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकेल.

Maharashtra farmers loss crisis government policy climate change agriculture sector
खबर पीक पाण्याची : अडचणीतील शेती आणि धोरणांचा गोंधळ! फ्रीमियम स्टोरी

कृषी समृद्धी योजना योजनेची घोषणा करायची आणि पैशाची तरतूद मात्र करायची नाही, अशी धोरणात्मक गोंधळाची अवस्था कृषी विभागाची आहे.

political appointments information commissioners rti law weakening pune
केंद्रात, राज्यात आयुक्तांच्या नेमणुका राजकीय दृष्टीने… आरटीआयची भीतीही नाहिसी

माहिती अधिकार कायद्याच्या द्विदशकपूर्तीनिमित्त ‘सजग नागरिक मंचा’तर्फे आयोजित चर्चासत्रात वेलणकर बोलत होते.

MSEDCL declares power workers three day strike illegal under MESMA emergency staff deployed statewide
Maharashtra Electricity Rate Increase : महावितरणकडून ऐन दिवाळीत ग्राहकांना वाढलेल्या वीजबिलांचा झटका!

MSEDCL : दिवाळीच्या मुहूर्तावर महावितरणकडून इंधन समायोजन आकारात वाढ करण्यात आली असून घरगुती ग्राहकांसह औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांनाही त्याचा फटका…