सरकारी धोरण News

हा निर्णय विद्यार्थी हिताचा असून राज्यात मराठीची सक्ती आहे, पहिलीपासून हिंदीची सक्ती नाही, असे प्रतिपादन माजी शिक्षण मंत्री व सांस्कृतिक…

तुरुंगात गेलेल्यांना १० हजार रुपये मानधन करदात्यांच्या पैशातून देणे महाराष्ट्रातील जनतेची फसवणूक आहे, असा मुद्दा कर्मचारी पेंशन (१९९५) समन्वय समितीचे…

देशातील सर्वात मोठ्या प्रस्तावित वाढवण बंदरालगत विकासाच्या संधी लक्षात घेऊन वाढवण बंदरालगत वाढवण विकास केंद्राअंतर्गत चौथी मुंबई वसवण्यात येणार आहे.

हिवरेबाजार हे गाव जागतिक स्तरावर मृद व जलसंवर्धनासाठी ‘आदर्श मॉडेल’ म्हणून ओळखले जाते.

‘एनईपी’नुसार तयार केलेल्या नव्या पाठ्यक्रमाची इयत्ता पहिलीसाठी अंमलबजावणी उद्या पासून सुरू

पीओपी मूर्ती घडविणे आणि विक्रीवर जानेवारी महिन्यात घातलेली बंदी न्यायालयाने गेल्या सोमवारी उठवली.


शासन विविध निर्णय घेत असते. तसेच शासनाकडून धोरणात्मक भूमिका पण घेण्यात येत असते. शिवाय वरिष्ठ अधिकारी पण प्रशासकीय निर्णय घेण्याची…

महाराष्ट्र सरकारने १ मेपर्यंत सर्व ५१९ सब-रजिस्ट्रार कार्यालयांना समाविष्ट करून टप्प्याटप्प्याने राज्यव्यापी अंमलबजावणीची योजना तयार केली आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ७ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये त्यांनी विविध सरकारी विभाग, संस्था आणि संस्थांतर्गत येणाऱ्या सर्व…

राज्यांमधील बहुतांश लोक समाधानी होतील, असा सुवर्णमध्य काढावा, असं आवाहन विशाखापट्टणमचे तेलुगू देसम पक्षाचे खासदार श्रीभारत मुथुकुमिल्ली यांनी केले आहे.…

What is the no detention policy : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सोमवारी (२३ डिसेंबर) पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचं…