सरकारी धोरण News

जिल्ह्यात रेती घाट आणि वाळू डेपो नसल्याने ‘पाच ब्रास मोफत वाळू’ देण्याची योजना प्रभावीपणे राबवता येत नसल्याचे समोर आले आहे.

Maharashtra Government Ladki Bahin scheme : या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या अपात्र महिलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. २ कोटी ५२ लाख…

भारत दक्षिण आशियावर कधीच वर्चस्व मिळवू इच्छित नव्हता आणि आजही नाही. भारताचे ध्येय एक समावेशक, नियम-आधारित आणि एकमेकांशी आर्थिक व…

राज्यातील सर्वसामान्य वाहनचालकांना होणारा त्रास थांबवण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी लवकरच राज्याच्या सीमांवरील सर्व तपासणी नाके बंद करण्याचा निर्णय…

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला एक लाख कोटी डॉलर्सचे बनवण्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने हे नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.

या धोरणानुसार जिल्ह्यातील सर्व शहरी, निमशहरी तसेच ग्रामीण भागातील आणि राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगत असणाऱ्या जागेवर जाहिरात फलक उभारण्यासाठी ई-लिलाव…

पाच कोटीचे बक्षीस देणारे देशातील एकमेव असे हे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान आहे, असे मत ग्रामविकास व पंचायतराजमंत्री जयकुमार गोरे…

अमित साटम यांनी मोकळ्या जागांवर खासगी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या दत्तक धोरणाला विरोध करत महापालिकेच्या तात्पुरत्या धोरणाला स्थगिती देण्याची मागणी केली…

यंदा राज्य आणि केंद्र सरकारची फक्त पीक विम्यापोटी आठ हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

कांद्याच्या प्रश्नापेक्षाही पुरोगामी विचारांना प्राधान्य देत, शरद पवार यांनी दादासाहेब गायकवाड यांच्या आंबेडकरी चळवळीतील कार्याला आदराने गौरव केला.

एकल स्त्रियांसाठी असलेल्या ‘संजय गांधी निराधार योजने’साठीचा अर्ज अनेक वेळा भरला. तो दरवेळी, कोणतेही कारण न सांगता नाकारला गेला. त्या…

युवा धोरणाच्या नावाखाली पक्षनिष्ठांची भरती सुरुच