७९-अ कायद्यानुसार म्हाडाने ९३५ इमारतींना नोटिसा दिल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ४६ नोटिसा मागे घेण्यात आल्या. न्यायालयीन निर्णयामुळे ८८९ नोटिसाही आता…
आपल्यालाही मालकी हक्काने घरे मिळावीत, अशी मागणी मुंबईतील तसेच इतर ठिकाणी शासकीय सेवानिवासस्थानात राहणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून सुरू झाली होती.
