गृहनिर्माण संस्था News
मुंबईतील किनारपट्टी नियमन क्षेत्रालगत (सीआरझेड) असलेल्या ८५ हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन रखडले आहे. पुनर्वसन योजनेअंतर्गत तिथल्या तिथे पुनर्वसन करणे शक्य नसल्याने…
मुंबै बँकेकडे आतापर्यंत १६०० हून अधिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी स्वयंपुनर्विकासाबाबत संपर्क साधला आहे. यापैकी ६३ सहकारी संस्थांनी तीन हजार ३४८…
रहिवाशांच्या मागणीनुसार जीटीबी नगरमधील खाजगी जमिनीवरील इमारतींचा हा पुनर्विकास प्रकल्प ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’मार्फत (म्हाडा) राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
कामाठीपुरा परिसरातील ३४ एकर जागेवर ७०० हून अधिक इमारती असून या इमारतींची दुरावस्था झाली असून ८ हजारांहून अधिक रहिवासी जीर्ण…
शरद पवार यांनी स्वयंपुनर्विकासाबाबत दरेकरांकडून माहिती घेतली आणि या मॉडेलमुळे शहरांचा विकास वेगाने होऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले.
MHADA : हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. तसे झाल्यास जुन्या इमारतींचे प्रकल्प व्यवहार्य होतील, असा दावा करण्यात आला आहे.
मुंबई मंडळ वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास करीत आहे. या पुनर्विकासात वरळीतील पुनर्वसित इमारतीत एका…
शासनाकडून मिळणाऱ्या डीजी लोन (पोलीस गृहबांधणी अग्रीम) योजनेपासून राज्यातील ५ हजार ४५९ पोलीस अंमलदार दोन वर्षापासून वंचित होते. यासंदर्भातील माहिती…
मंडळाने अंदाजे १०० घरे शोधून काढली असून या घरांच्या विक्रीसाठी १० दिवसांत जाहिरात प्रसिद्ध करून घरांच्या विक्रीला सुरुवात करण्यात येणार…
गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासासाठी जातात तेव्हा त्यांना उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाची परवानगी घ्यावी लागते की नाही, याबाबत राज्य शासनाने ४ जुलै…
नवे धोरण वा योजना स्वयंनिर्वाही असावी, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त निधी देणे शक्य नसल्यामुळे गृहनिर्माण विभागाने…
राज्य शासनाने आज जाहीर केले की वर्धा शहरातील रामनगर येथील भाडे पट्ट्याने दिलेल्या भूखंडधारकांना निवासी भूखंड कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्यास…