गृहनिर्माण संस्था News

राज्याचे गृहनिर्माण धोरण, महा-रेराची देखरेख आणि न्यायालयीन स्पष्टता यामुळे मुंबईतील घर खरेदीदारांसाठी अधिक भक्कम आणि पारदर्शक चौकट निर्माण झाली आहे.

यापुढे मात्र म्हाडाच्या सोडतीतील घराचा ताबा मिळाल्यानंतर ते केव्हाही विकण्याची मुभा विजेत्यांना, गाळेधारकांना मिळण्याची शक्यता आहे.

MHADA : उपनिबंधकांच्या आदेशामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समितीमार्फत मनमानी पद्धतीने पुनर्वसन सदनिका वाटप करण्याच्या पद्धतीला आळा बसणार आहे.

पुण्यात ऑगस्ट महिन्यात घरांचे १३ हजार २५३ व्यवहार झाले. त्यापैकी ३० टक्के व्यवहार २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या किमतीच्या घरांचे झाले आहेत.

राज्यातील जुन्या धोकादायक इमारतींच्या स्वयं,समूह पुनर्विकासास प्रोत्साहन आणि साह्य करण्यासाठी स्वयं पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’साठी शुल्क निश्चितीही केली जाणार असून, मोहिमेअंतर्गत कागदपत्रांची तपासणी, सोसायट्यांच्या असलेल्या विविध शंकाचे निरसन करण्यात येणार आहे.

पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील याद्यांमध्ये नव्याने नाव नोंदणी करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी विधानभवनामध्ये गुरुवारी राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी…

गोरेगावमध्ये सुमारे ७५० खर्च करून ३८ मजली व्यावसायिक इमारत उभारण्यात येणार असून मंडळाने यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गृहप्रकल्पाच्या कामावरील स्थगिती उठवून कामाचा मार्ग मोकळा केला आहे. आता मुंबई मंडळाकडून आठवड्याभरात पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल…

मुंबईतील अंधेरी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल नगरचा समूह पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यामुळे पाच हजार रहिवाशांना प्रशस्त…

गेल्या वर्षी २३ हजार रुपये बोनस मिळाल्यानंतर, यंदा म्हाडाच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागणीचा विचार करून बोनसची रक्कम वाढवण्यात आली.

शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील खरेदी-विक्री वा अन बेकायदा व्यवहार नियमाकूल करताना ज्या दिवशी ही प्रकरणे नियमाकूल झाली त्या दिवसापासून…