MHADA : उपनिबंधकांच्या आदेशामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समितीमार्फत मनमानी पद्धतीने पुनर्वसन सदनिका वाटप करण्याच्या पद्धतीला आळा बसणार आहे.
राज्यातील जुन्या धोकादायक इमारतींच्या स्वयं,समूह पुनर्विकासास प्रोत्साहन आणि साह्य करण्यासाठी स्वयं पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’साठी शुल्क निश्चितीही केली जाणार असून, मोहिमेअंतर्गत कागदपत्रांची तपासणी, सोसायट्यांच्या असलेल्या विविध शंकाचे निरसन करण्यात येणार आहे.
पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील याद्यांमध्ये नव्याने नाव नोंदणी करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी विधानभवनामध्ये गुरुवारी राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी…
