Page 100 of महाराष्ट्र सरकार News

उत्तराखंडमध्ये अडकलेल्या भाविकांसाठी मदत

उत्तराखंडमध्ये निसर्गाच्या प्रकोपात बळी पडलेल्या महाराष्ट्राच्या गरजू प्रवाशांना राज्यात परतण्यासाठी हातखर्चाला प्रत्येकी दोन हजार रुपये आणि प्रवासभाडय़ासाठी आवश्यक पसे देण्याचा…

12 years ago

आघाडीच्या मंत्रिमंडळाला धास्ती पिछाडीची!

रखडलेल्या बदल्या, त्यातून बोकाळलेला भ्रष्टाचार, कामे होत नसल्याबद्दल आमदार, कार्यकर्त्यांची नाराजी आणि एकूणच जनमानसात ढासळलेली सरकारची प्रतिमा यामुळे अस्वस्थ झालेल्या…

12 years ago

वाहनतळांची कंत्राटे कायद्यानुसारच

शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणी वाहनतळ उभे करण्यासाठी दिलेली कंत्राटे आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया अनुसरूनच बहाल करण्यात आली आहेत, असा दावा राज्य…

12 years ago

पावसाळी अधिवेशन तीन आठवडय़ांचे

राज्य विधिमंडळाच्या १५ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात तीन आठवडे कामकाज करण्यावर कामकाज सल्लागार समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत एकमत झाले.…

12 years ago

आदिवासी विकास योजना घोटाळ्याचा तपास ‘सीबीआय’कडेच

आदिवासी विकास मंत्रालयामार्फत राज्यात राबविल्या गेलेल्या विकास योजनांमधील भ्रष्टाचाराचा तपास ‘सीबीआय’नेच न्यायालयाची ‘एसआयटी’ म्हणून करावा आणि नेमके किती मनुष्यबळ हवे…

12 years ago

अन्न सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र सज्ज, आयोग स्थापण्यास मात्र विरोध

गोरगरीब जनतेला अन्नाची हमी देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारची सज्जता झाली आहे. धान्याची साठवणूक आणि…

12 years ago

बांबू विकास धोरणाचा गेल्या सहा वर्षांपासून मंत्रालयात

जगण्यापासून मरण्यापर्यंत प्रत्येकाच्या कामात येणाऱ्या बांबूच्या उत्पादन व विक्रीला गती यावी म्हणून वनखात्याने तयार केलेल्या बांबू विकास धोरणाचा मसुदा गेल्या…

12 years ago

कर्जबाजारी सरकारचा कवडीमोल भाडेपट्टा

महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भाडेपट्टा करार संपुष्टात येताच हे मैदान ताब्यात घेऊन तेथे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान उभारण्यावरून वाद…

12 years ago

शिक्षणहक्काच्या अंमलबजावणीतही चालढकल

राज्यात शिक्षण हक्क कायदा अमलात येऊन तीन वर्षे झाली, मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी गेल्या वर्षीपासून सुरू झाली. या शैक्षणिक वर्षांसाठी…

12 years ago

कर्जाचा डोंगर, पैशांची बोंब !

राज्याच्या विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपये कर्जाद्वारे उभारायचे आणि दुसरीकडे २५ हजार कोटी रुपये केवळ आजवर घेतलेल्या कर्जाचे व्याज म्हणून…

12 years ago

जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची घुसमट

सरकारची प्रतिमा जपण्यासाठी धडपडणाऱ्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांमध्ये सध्या त्यांच्यावर होत असलेल्या आर्थिक अन्यायामुळे कमालीचा असंतोष आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडील सामान्य…

12 years ago

सरकार दरबारी ‘कॅग’ला महत्त्व नाही !

२-जी स्पेक्ट्रम किंवा कोळसा खाणवाटपातील नुकसानीवरून भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) काढलेले निष्कर्ष चुकीचे आहेत हे दाखविण्यासाठी केंद्रातील उच्चपदस्थांचे प्रयत्न…

12 years ago