केंद्र सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी महाराष्ट्राला १० हजार कोटींची मदत जाहीर करावी, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली.
राज्य सरकारने मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालकमंत्री अतुल सावे समितीचे उपाध्यक्ष असणार आहेत.
सूक्ष्म आणि लघुउद्योग तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी अकृषक परवान्याची(एन ए) अट रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी घेतला.
