scorecardresearch

Page 97 of महाराष्ट्र सरकार News

डान्सबार बंदीसाठी सुधारित कायदा

डान्सबार बंदीसाठी सुधारित कायदा करण्याचा निर्णय सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविलेल्या डान्सबार बंदी कायद्यातील…

मंत्रिमंडळ विस्तार घोळाची चौकशी ; मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेने सत्ताधारीही अचंबित

राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत झालेला घोळ आणि त्यातून झालेली सरकारची नाचक्की यामुळे कातावलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या संपूर्ण घोळाचीच चौकशी…

सरकारची साखरपेरणी

लोकसभा निवडणुकीत कॉग्रेस आघाडीच्या दारुण पराभवानंतर स्थानिक संस्था कर रद्द करावा या मागणीसाठी राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी एकीकडे दबावाचे राजकारण सुरु केले…

बालवाडी शिक्षिकांना महापालिका सेवेत घेण्यास शासनाचा नकार

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या बालवाडी शाळांमध्ये मानधनावर काम करणाऱ्या बालवाडी शिक्षिका व सेविकांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यास शासनाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला…

‘हाफकिन’च्या संचालक नियुक्तीसाठी धावपळ

गैरव्यवहार आणि संचालक मंडळ नियुक्तीत झालेले कालहरण यामुळे त्रस्त झालेल्या डॉ. रवी बापट यांनी ‘हाफकिन’च्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता सरकारला…

निलंबीत अधिकारी फाटक, व्यास यांचे ‘आदर्श पुनर्वसन’!

राज्यातील बहुचर्चित आदर्श घोटळ्यात अधिकाराचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याने निलंबीत अधिकारी प्रदीप व्यास आणि जयराज फाटक यांना पुन्हा कामावर…

लिपिकांच्या १३ ०० रिक्त जागा भरणार

राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचे कारण सांगून गेल्या तीन-चार वर्षांपासून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लादण्यात आलेली सरकारी नोकरभरतीवरील बंदी

महाराष्ट्राचा कायदा, गुजरातचा फायदा

गुजरातने उद्योगांसाठी दिलेल्या जमिनींचा मुद्दा निवडणूक प्रचारात आला, परंतु याच गुजरातमध्ये शहरी नियोजन आणि घरबांधणीसाठी जमीन संपादनाचा ‘बदनाम’

पदोन्नतीसाठी ‘कायम विनाअनुदानित’मधील सेवेचे सरकारला वावडे

प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी विनाअनुदानित संस्थांमध्ये केलेली सेवा वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणीसाठीतसेच कालबद्ध पदोन्नतीसाठी ग्राह्य

पुन्हा डान्सबार बंदी?

राज्यातील डान्सबार बंदीबाबतचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर पुन्हा एकदा डान्सबार बंदीचा सुधारित कायदा करण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला आहे.

कॅम्पाकोलाचा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात

कॅम्पाकोलाबाबत आयुक्तांनी भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी आठवडाभर प्रयत्न करणाऱ्या पालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी अखेर या प्रकरणातून अंग काढून घेतले आहे.