शहरांमधून बिगरशेती परवानगीची (एन.ए.) प्रक्रिया हद्दपार करण्याचा निर्णय घेताना राज्य सरकार आणि बिल्डरांमध्ये कोटय़वधींचा ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार झाल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी गुरुवारी येथे केला. या निर्णयामुळे सामान्य माणसांचे नुकसान झाले असून येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर अशा प्रकारच्या चुकीच्या निर्णयांवर फेरविचार केला जाईल, असे तावडे यांनी गुरुवारी सांगितले. येथील विश्रामगृहावर पत्रकारांशी बोलताना विनोद तावडे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. निवडणुकीसाठी निधी उभा करण्यासाठी बिल्डरांचे हित पाहून महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातून बिगरशेती परवाना हद्दपार करण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण लागू केले आहे, पण सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये सध्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू असल्याने हे आरक्षण लागू होणार नाही. ही आघाडी सरकारने मराठा समाजाची केलेली मोठी फसवणूक आहे. सरकारने आधीच आरक्षण कायद्यात आवश्यक फेरबदल केले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयात यासंदर्भातील निर्णय तकलादू ठरेल. येत्या काही महिन्यांमध्ये महायुतीचे सरकार येईल तेव्हा मराठा आरक्षण कायदेशीरदृष्टय़ा वैध आणि परिणामकारक ठरेल, यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असे तावडे म्हणाले. नारायण राणे भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. सोमवारी ते मंत्रीपदाचा राजीनामा देतील, असेही सांगितले जात आहे, पण त्यांचा भाजपशी काहीही संबंध नाही. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची त्यांच्यासोबत भेट झालेली नाही. राणेचा तसा प्रस्तावही नाही. पक्षात बाहेरून येणाऱ्या लोकांची गरज नाही, पण जनतेचा खऱ्या अर्थाने फायदा होईल, अशा ठिकाणी इतर पक्षातून येणाऱ्या स्वच्छ प्रतिमेच्या नेत्याविषयी पक्षप्रवेशाचा निर्णय घेता येईल, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ‘स्वीट डीश’ मिळाली नाही म्हणून विश्रामगृहाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केले जाते. सत्तेचा माज आणि मस्ती सरकारच्या डोक्यात गेली आहे. शेतकऱ्यांना वीज दिली नाही म्हणून कुण्या अधिकाऱ्याला निलंबित केल्याचे उदाहरण नाही. मंत्र्यांची सेवा करण्यासाठी त्यांना सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी हवे आहेत. राजकीय नेत्यांकडे लक्ष दिले नाही तरी चालेल, जनतेची कामे करा, असे आमचे म्हणणे आहे. जनहिताकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या नेत्यांना जनतेने धडा शिकवावा, असे आवाहन त्यांनी केले. विदर्भात पेरण्या रखडल्या आहेत. गेल्या वर्षी अतिवृष्टी, नंतर गारपीट आणि आता कोरडय़ा दुष्काळाचे सावट यामुळे शेतकरी पिचून गेला आहे. सरकारचे पॅकेजेस कागदावर आहेत. पीक कर्जाचे पुनर्गठन, व्याजमाफी या निर्णयांचा लाभ अद्यापही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे, पण केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद केली आहे, असे तावडे म्हणाले.
