१२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट केंद्र सरकारला विचारणा केली असून सोमवारपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विधान परिषदेत सभापती शिवाजीराव देशमुख यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्ताने, महाराष्ट्राचे राजकारण कोणत्या दिशेने जाणार, याची चुणूक दिसली.
