Page 12 of महारेरा News

विकासकांची मनमानी ही याआधीही आश्चर्याची बाब कधीच नव्हती. महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट अॅक्ट म्हणजेच मोफा असूनही कधी विकासकांवर जरब बसवता…

मुळात स्थावर संपदा कायद्यातील तरतुदीनुसार महारेरा प्राधिकाऱ्याला ६० दिवसांत निर्णय देण्याचे बंधन असलेली कुठलीही तरतूद नाही.

विविध कारणांमुळे कधीही पूर्ण न होऊ शकणाऱ्या आणि अव्यव्हार्य अशा राज्यातील ८८ गृहप्रकल्पांची महारेरा नोंदणी आता रद्द होणार आहे.

या ८८ प्रकल्पांत पुण्याचे ३९, रायगडचे १५, ठाणे ८, मुंबई शहर ४, सिंधुदुर्ग, पालघर प्रत्येकी ३, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर,…

निकालाचे महत्वाचे वैशिष्ट्य असे की यात तब्बल ५ उमेदवारांनी ९०% गुण मिळवून संयुक्तपणे गुणानुक्रमे पहिले स्थान मिळवले आहे. याशिवाय या…

नवीन, महारेरा नोंदणीकृत गृहप्रकल्पांना आता १ ऑगस्टपासून प्रकल्पाच्या जाहिरातीत क्युआर कोड ठळकपणे नमुद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

विकासक आपल्या गृहनिर्माण प्रकल्पात जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी, यासाठी वर्तमानपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे , इन्स्टाग्राम, ट्विटर, व्हॉट्सअप तत्सम समाज माध्यमे आणि…

महारेराने आतापर्यंत ६२४.४६ कोटी रूपयांच्या नुकसान भरपाईच्या वसुलीसाठी १००७ वसूली आदेश जारी केले आहेत.

महारेराने नोंदणी प्रक्रिया आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रेरा कायद्यानुसार विकासक आणि स्थावर संपदा क्षेत्रातील दलालांना महारेरा नोंदणी बंधनकारक आहे.

पूर्ण झालेले पण निवासयोग्य प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेले आणि नव्याने येऊ घातलेले सर्व गृहप्रकल्प महारेराकडे नोंदवणे बंधनकारक झाले.

राज्यभरात खासगी विकासक मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करीत आहेत. आजघडीला ४१ लाख घरांच्या ताब्याची १.६ कोटी नागरिकांना प्रतीक्षा असल्याची माहिती…