आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याचा सर्वाधिकार जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना देण्याचा निर्णयही उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे समजते.
मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याची जबाबदारी सरकारने न्या. शिंदे समितीवर सोपविली होती. कोणत्याही मंत्र्यांना चर्चेसाठी पाठविण्याचे शनिवारी जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्याचे…
कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ…
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनापासून जिल्ह्यातील मराठा लोकप्रतिनिधींचे अंतर राखल्याने सकल मराठा समाजाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची तीव्र शब्दांत नाराजी…
