उद्धव ठाकरेंच्या बेहिशेबी मालमत्तेची ईडी-सीबीआयकडून चौकशी करा,मुंबई हायकोर्टात आज सुनावणी दादरस्थित गौरी भिडे यांनी सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. 3 years agoOctober 19, 2022
शहरी नक्षलवाद प्रकरणी ज्योती जगताप यांना जामीन देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार ज्योती जगताप यांच्या विरोधातील आरोप सकृतदर्शनी खरे असल्याची टिपण्णीही न्यायालयाने केली. 3 years agoOctober 17, 2022
नक्षलवादी समर्थक प्रा. जी. एन साईबाबा व सहका-यांची निर्दोष मुक्तता नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कारणावरून प्रा. साईबाबाला गडचिरोली जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. 3 years agoOctober 14, 2022
बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्यांवर दंड आकारा; शासकीय समितीची सरकारकडे शिफारस बेकायदा फलकबाजीप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. 3 years agoOctober 14, 2022
Andheri By Election: ऋतुजा लटके यांच्याबाबतीत भेदभाव का? मुंबई हायकोर्टाने खडसावलं, पालिका म्हणाली “आम्ही आदेश देतो, पण…” पालिकेला विशेषाधिकार असताना राजीनामा का स्वीकारला जात नाही? हायकोर्टाने खडसावलं 3 years agoOctober 13, 2022
अचेतन अवस्थेतील मुलीच्या वडिलांना पैसे काढण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने निधी हिला नुकसान भरपाई म्हणून ६९ लाख ९२ हजार १५६ रुपये देण्याचे आदेश दिेले होते. 3 years agoOctober 12, 2022
सरकारच्या पुढल्या १०० दिवसांत तरी रात्रशाळा शिक्षकांच्या नियुक्त्या व्हाव्यात… रात्रशाळांकडे दुर्लक्ष होत राहू नये, यासाठी सातत्याने न्यायालयीन लढा देणाऱ्या आणि सरकारकडून ठोस अपेक्षा ठेवणाऱ्या एका अर्धवेळ शिक्षकाची ही कैफियत… 3 years agoOctober 10, 2022
२०२१ च्या मालेगाव दंगलीप्रकरणी ३० जणांना उच्च न्यायालयाकडून जामीन गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या काही व्यक्तींना अटकपूर्व जामीन मिळाला, तर काही जण ११ महिने कारागृहात होते. 3 years agoOctober 8, 2022
उच्च न्यायालयाने संमती दिल्यामुळे २४० सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) जानेवारी २०२० मध्ये सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक या पदासाठी २४० जागांची जाहिरात काढली होती. 3 years agoOctober 6, 2022
विरार-डहाणू चौपदरीकरणासाठी २४ हजार खारफुटींवर कुऱ्हाड ; एमआरव्हीसीची उच्च न्यायालयात याचिका मात्र अपुरा निधी, रेंगाळलेले भूसंपादन आणि अन्य काही तांत्रिक समस्यांमुळे ‘एमयूटीपी-३’अंतर्गत प्रकल्पांच्या कामांची गती मंदावली आहे. 3 years agoOctober 5, 2022
तीन वर्षांत मुंबईकरांना खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करणार ! मुंबई पालिका आयुक्त चहल यांची उच्च न्यायालयात ग्वाही मुंबईसाठी महानगरपालिकेचीच नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी 3 years agoSeptember 30, 2022
एरंगळ समुद्रकिनाऱ्याजवळील स्मशानभूमी पुन्हा बांधून द्या; उच्च न्यायालयाचे उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दंडाची रक्कम स्मशानभूमी बांधणाऱ्या मच्छिमार समुदायास देण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 3 years agoSeptember 29, 2022
