औषध तुटवडा काळात खरेदीसाठी शासनस्तरावरून तांत्रिक मान्यता मिळत नसल्याचा गवगवा करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या ढिसाळ कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मोलमजुरी करून कसेबसे चरितार्थ चालवणाऱ्या लाभार्थ्यांनी कर्ज काढून पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधली. परंतु, चार वर्षांपासून ९० हजार रुपयांचा शेवटचा…
