संविधानाने, कायद्यांनी आदिवासींच्या जमिनींना आणि त्यांच्या जमिनीवरील हक्कांना पुरेसं संरक्षण दिलं. पण आज याच नियमांना ‘पद्धतशीरपणे’ वाकवून आदिवासींवर विवेकशून्य विकासाचा…
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने जारी केलेल्या मागील निर्देशांचे पालन करण्यात झारखंड राज्य अपयशी ठरल्यामुळे उद्भवलेल्या प्रकरणाची सुनावणी खंडपीठ करत होते.
