महापालिकेअंतर्गत प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांना रेडी रेकनरच्या शंभर टक्के अधिमूल्य भरावे लागते तर झोपु प्राधिकरणाअंतर्गत प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांना रेडी रेकनरच्या फक्त…
MHADA : उपनिबंधकांच्या आदेशामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समितीमार्फत मनमानी पद्धतीने पुनर्वसन सदनिका वाटप करण्याच्या पद्धतीला आळा बसणार आहे.
राज्यातील जुन्या धोकादायक इमारतींच्या स्वयं,समूह पुनर्विकासास प्रोत्साहन आणि साह्य करण्यासाठी स्वयं पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
