scorecardresearch

Page 49 of रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया News

यंदाही ‘जैसे थे’च?

रिझव्‍‌र्ह बँक मंगळवारी द्विमाही पतधोरणाचा आढावा घेणार आहे. या पत धोरणात रोपो दर कपात अध्याप तरी दूरच असल्याचा अर्थतज्ज्ञांचा कयास…

‘ग्रामीण एटीएम’साठी वाणिज्यिक बँकांचे प्रयत्न सुरु

ग्रामीण भागातील व्यवहारांची व्याप्ती आणि तेथे असलेल्या कमी मूल्याच्या नोटांची वाढती गरज लक्षात घेत बँका ग्रामीण भागासाठी विशेष एटीएम सुविधा…

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाने राज्य सहकारी बँक अडचणीत

जिल्हा बँकांच्या ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवणे बंधनकारक करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते.

पुन्हा ‘जैसे थे’च?

महागाई अद्यापही समाधानकारक स्तरावर पोहोचली नसल्याने मंगळवारच्या तिमाही पतधोरणात पुन्हा व्याजदर स्थिर ठेवले जाण्याची कृती रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून होण्याची शक्यता आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेची जनाभिमुखता? एक अनुभव

दप्तरदिरंगाई, निष्क्रियता, निर्णयलकवा आणि कागदी घोडे हा सरकारी आस्थापनांना जडलेला रोग बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेतही आहे.

‘सीकेपी बँके’वर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे निर्बंध

नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात १९१५ सालापासून कार्यरत असलेल्या आणि दादर येथे मुख्यालय असलेल्या सीकेपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या काही विशिष्ट व्यवहारांवर र्निबध…

रघुवर तुमको..

भाजपचे यशवंत सिन्हा यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देण्यात चिदम्बरम यशस्वी झाले खरे; पण देशातील बाजार आणि अर्थव्यवस्था आशावादी राखण्यात त्यांना तसेच…

२००५ आधीच्या नोटांना मुदतवाढ

२००५ आधीच्या नोटा १ एप्रिलपासून व्यवहारातून बाद करण्याच्या आपल्याच निर्णयाला रिझव्‍‌र्ह बँकेने मुदतवाढ दिली असून आता १ जानेवारी २०१५ पर्यंत…

४० बँकांमधील अनुत्पादक मालमत्ता सव्वा दोन लाख कोटी

देशभरातील ४० वाणिज्य बँकांमधील अनुत्पादक मालमत्तांमध्ये ३६.९ टक्क्य़ांनी वाढ झाली असून सप्टेंबर २०१३ मध्ये त्यांचे मूल्य आता २.२२ लाख कोटी…

ही ‘ऊर्जिता’वस्था ‘पटेल’?

पतधोरणाची दिशा कशी असायला हवी यासाठी जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या समितीच्या शिफारशींची छाया परवा जाहीर झालेल्या पतधोरणावर दिसून येते.

२००५ पूर्वीच्या नोटा बँकांकडून बदलून घेणे सुरु करा!- रिझव्‍‌र्ह बँक

देशभरातील बँकांनी २००५ पूर्वीच्या चलनी नोटा लोकांकडून स्वीकारून त्या बदल्यात नव्या नोटांचे वितरण त्वरेने सुरू करावे, असे आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने…

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उद्दिष्टाला वाणिज्य बँकांचाच हरताळ

तापलेल्या महागाईतही सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना उपलब्ध झालेली अधिक व्याजदराची झुळूक प्रसंगी वाणिज्य बँकांच्या असहकाराच्या धोरणाने दाबून