प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पुनर्वसन अनुदान मागणी करण्यासाठी दीड महिन्याच्या मुदतीच्या अटीचा खोडा घालणे अनावश्यक व गैरलागू असल्याचा अभिप्राय विभागाचे उपसचिव सदानंद…
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील महसूल विभागाचे कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रांताधिकारी कार्यालय तसेच तहसील
सन २००५ च्या अतिवृष्टीनंतर शासनाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांपकी एक म्हणजे सर्व महसूल मंडळांमध्ये पर्जन्यमापक बसविण्याचा. आता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू…
राज्य शासनाने विविध संस्था व ट्रस्टना भाडेपट्टय़ावर दिलेल्या भूखंडांच्या बेकायदा हस्तांतराची प्रकरणे उजेडात येत आहेत. माझगावमध्ये गरिबांच्या निवासासाठी व सामाजिक…
राज्य शासनाचे ग्रंथालय चळवळीविषयीचे धोरण असमाधानकारक आहे. बहुतेक ग्रंथालयाची स्थिती ही ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या अल्प अनुदानामुळे वाईट आहे. वाढीव अनुदानापासून ६०…
महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात हे अध्यक्ष असलेल्या शेती महामंडळाशी त्यांच्याच महसूल विभागाने असहकार पुकारल्यामुळे खंडकरी शेतकऱ्यांचे जमीन वाटप रखडले आहे. सामान्य…
शिवसैनिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची केलेली तोडफोड, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांशी असभ्य वर्तणुकीच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्ह्य़ातील सर्व तहसीलमधील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी लेखणी बंद आंदोलन…
