शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यातून अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना सूट देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या २०१४ मधील निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे…
महापालिकेच्या शिक्षण विभागांतर्गत मागील तीन वर्षांत शालेय बाके (डेक्स-बेंच) खरेदीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने…
शिक्षण विभागाच्या १० मार्च रोजीच्या शासनादेशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या उच्च प्राथमिक शाळांना किमान…
