याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दरबारात दाद मागण्याचा तसेच न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्याचा निर्णय स्थानिक माजी नगरसेवक हणमंत जगदाळे आणि रहिवाशांनी…
नव्याने उभ्या राहणाऱ्या झोपड्या ही सर्वच नियोजन प्राधिकरणांना डोकेदुखी ठरली असून बेकायदा झोपड्या रोखण्यासाठी आतापर्यंत केले गेलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले…
सध्या झोपु प्राधिकरणाशी संबंधित सर्व अपीलांची सुनावणी शिखर तक्रार निवारण समितीपुढे होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात…
डीआरपीच्या निर्णयानुसार १२ ऑगस्टनंतर घरोघरी जाऊन बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केले जाणार नाही. मात्र त्याचवेळी डीआरपी किंवा एनएमडीपीएलच्या कार्यालयात जाऊन रहिवाशांना कागदपत्रे…
या पुनर्वसित इमारतींचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण धोरणाअंतर्गत घेण्यात आला आहे.
