Page 2 of राज्य सरकार News

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांमध्ये घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (६ मे) रोजी राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला…

आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना आवश्यकता भासल्यास सुरक्षा व सुरक्षित आवास पुरवण्याचा खर्च राज्याचे सामाजिक न्याय खाते करणार आहे.

आर्थिक पातळीवर प्रगत, सक्षम राज्य ही महाराष्ट्राची पूर्वापार ओळख असली तरी १६व्या वित्त आयोगाकडे महाराष्ट्र सरकारने जे मागणीपत्र सादर केले…

राज्यात सहकार कायदा १९६० मध्ये अस्तित्वात आला. आजही सहकारी संस्थांचा बहुतांश कारभार या कायद्यानुसार चालतो.

देशातील एकूण विदेशी गुंतवणुकीत राज्याचा वाटा हा सर्वाधिक ३१ टक्के आहे.

केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने ‘डबल इंजिन’चा राज्याला फायदा होतो, असे महायुतीचे नेते वारंवार सांगत असतात.

महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे येथे अप्पर पोलीस महासंचालक असलेल्या प्रशांत बुरडे यांना महाराष्ट्र राज्य लोहमार्ग मुंबई हे पद…

वित्तीय कामगिरीच्या आधारे राज्यांना केंद्राकडून कर महसुलाच्या विभाज्य वाट्यातून निधी मिळावा, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने १६व्या वित्त आयोगाकडे…

युक्तिवादासाठी प्रकरणाची सुनावणी २५ जून रोजी ठेवण्याची विनंती करून तोपर्यंत कारशेडची जागा जैसे थे ठेवण्याबाबतचा आदेश कायम ठेवण्यास सरकारची हरकत…

न्यायालयानेही झोपडीधारकांना त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी वैयक्तीक सुनावणी देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.

‘भूमी अभिलेख विभागाच्या कारभाराची तपासणी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती करण्याबरोबर जमाबंदी आणि नोंदणी अधिनियम कायदे कालबाह्य झाले आहेत.

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे जन्मगाव, चौंडीमध्ये आज, मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक होणार आहे.