Supreme Court Maratha reservation मराठा आरक्षण रद्दबातल करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी…
संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर आजवर अनेकांनी राज्याचे नेतृत्व केले. तथापि, आजतागायत कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात न्यायालयाने सरकारला नपुंसक म्हटलेले नव्हते.
