Page 151 of सर्वोच्च न्यायालय News

Atiq killed प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय निर्माण केला जात आहे. पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या आरोपींवर खुलेआम गोळीबार होत असल्याने राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था…

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता पुन्हा एकदा नव्याने- तिसऱ्यांदा आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. तसेच आतापर्यंत २३६ प्रभागांप्रमाणे मतदारयाद्या तयार करण्यात…

तीन आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली आहे. माकपच्या नेत्या वृंदा करात आणि के. एम. तिवारी यांनी यासंबंधी याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे.

‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने गोयल यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केंद्राने Same Sex Marriage कायद्याला पुन्हा विरोध केला आहे.

न्यायवैद्यक अधिकारी आंतरराष्ट्रीय फोनेटिक अल्फाबेट वापरून मुख्य निवेदनातील काही मजकूर वाचायला देतात. ज्यामध्ये स्वर आणि व्यंजनाच्या आवाजाचे विश्लेषण करण्यात येते.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांचाही समावेश असलेल्या न्यायवृंदाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी न्या. रूपेश…

कर्नाटक सरकारने यावर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला असून तोपर्यंत सरकारी आदेशावर कुणालाही प्रवेश दिले जाणार नसल्याचे सांगितले आहे.

मुस्लिम समाजाचे आरक्षण रद्दविरोधातील याचिकेत बऱ्याच त्रुटी असल्याचं कारण देत supreme court ने सुनावणी घेतली नव्हती. या त्रुटी दूर केल्याने…

“तुमच्या या युक्त्या माझ्यासमोर वापरू नका. तसं असेल तर मग इथे हे प्रकरण आणूच नका. मग नंतर दुसरीकडे…!”

दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एका निकालामध्ये केंद्र सरकारची अग्निपथ योजना उचलून धरली आहे.