Page 238 of सर्वोच्च न्यायालय News

भूगर्भ वायूच्या दरवाढीप्रकरणी नोटीस

भूगर्भ वायूच्या दरवाढीस मंजुरी देण्याच्या सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयाची दखल घेत केंद्र सरकार व रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी…

12 years ago

दया अर्जाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठ – सरन्यायाधीश

मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीत अनेकदा दिरंगाई होते, तसेच शिक्षेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या दया याचिकेवरील सुनावणीस अनेकदा विलंब होतो.

12 years ago

न्यायपालिका: ‘संख्याशाही’वर अंकुश

कायद्याच्या ‘आत्म्या’चा अर्थ लावण्याचा अधिकार वापरून, न्यायपालिका काही दिशादर्शक निवाडे देते. संसदेच्या सार्वभौमतेच्या नावाखाली ‘बहुमताला’ अमर्याद अधिकार दिला,

12 years ago

सहारा समूहाच्या दोन फर्मना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

सहारा समूहातील ‘सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन’ आणि ‘सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेण्ट कॉर्पोरेशन’ या कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांचे १९ हजार कोटी रुपये परत…

12 years ago

वैद्यकीय शिक्षणाचीच परीक्षा

देशातील वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठीची ‘नीट’ ही प्रवेश पात्रता परीक्षा घेण्याचा अधिकार मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेस नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च…

12 years ago

अ‍ॅसिड हल्ला अजामीनपात्र गुन्हा

महिलांवर अ‍ॅसिड फेकण्याच्या घटनांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक पावले उचलली आहेत. यापुढे अ‍ॅसिड हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात अजामीनपात्र गुन्हा…

12 years ago

‘नीट’ ना धड..

वैद्यकीय प्रवेशासाठी राष्ट्रीय स्तरावर नॅशनल एलिजिबिलिटी एन्ट्रन्स टेस्ट (नीट) ही एकच परीक्षा घेण्याचा मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने…

12 years ago

नीट : का आली? का गेली?

एमबीबीएस आणि बीडीएस या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याचा अधिकार ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ला नाही, असे…

12 years ago

दिव्याखालच्या अंधाराचे काय?

मथितार्थसुमारे २० वर्षांपूर्वीची गोष्ट असावी ही. शिवसेनेच्या मेळाव्यामध्येच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केलेले विधान होते…

12 years ago

बालगुन्हेगाराची वयोमर्यादा ‘जैसे थे’

बालगुन्हेगार न्याय कायद्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बालगुन्हेगाराची वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षे करण्यास…

12 years ago

न्यायिक नियंत्रणाची अपरिहार्यता

अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने खरे तर राजकीय पक्ष व प्रतिनिधींनी अंतर्मुख व्हावयास हवे. मुळात उमेदवार ठरवताना राजकीय पक्ष ‘संशयित’…

9 years agoSeptember 29, 2016