Page 250 of सर्वोच्च न्यायालय News
माध्यमांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून होत असलेल्या जाहिरातींबद्दल मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज(बुधवार) तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली…
अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आदी तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या नियमनाचा ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’चा अधिकार अबाधित ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात दिला…

आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने(बीसीसीआय) सुचविलेल्या त्रिसदस्यीय समितीची कल्पना सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

कोल्हापूर शहरातील अंतर्गत रस्ते प्रकल्पातील अपूर्ण कामांकडे अंगुली निर्देश करीत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी टोल वसुलीस तात्पूर्ती स्थगिती दिली आहे. मुंबई…
खासगी दूरसंचार कंपन्याही महालेखापरीक्षकांच्या अखत्यारीत येतात असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने उद्योगविश्वाने त्यास आक्षेप घेतला.
देशातील खासगी दूरसंचार कंपन्यांचा ताळेबंदही भारताच्या निबंधक व महालेखापालांना (कॅग) तपासून घेण्याचा अधिकार आहे,
‘स्पेक्ट्रम असो की राष्ट्रीय संपत्ती असो, ज्या वेळी केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा खासगी कंपन्यांकडून त्याचा वापर होत असतो तेव्हा…
आयपीएलमधील सट्टेबाजी, ‘स्पॉट-फिक्सिंग’ या गैरव्यवहारासंदर्भात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) पदच्युत अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांच्यासह १३ जणांची चौकशी झालीच पाहिजे.
सुब्रतो रॉय यांच्या सुटकेसाठी १०,००० कोटी रुपये जमा करणार असाल तर सहारा समूहाची गोठविण्यात आलेली बँक खाती खुली करण्यास आपण…
खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या व्यवहारांचे तपशील तपासण्याचा अधिकार ‘कॅग’ला देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.
दिल्लीत चालत्या बसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या पीडित तरुणीचा मृत्यूपूर्वीचा अंतिम जबाब तसेच या प्रकरणाशी संबंधित कनिष्ठ न्यायालयातील सर्व…
बंद पडलेल्या खाणी आणि त्यामुळे खाणमालक तसेच कामगारांचा बंद पडलेला रोजगार, त्यांच्यावरील कर्जे यांची परतफेड करण्यासाठी ई-लिलावातून प्राप्त