scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

Page 250 of सर्वोच्च न्यायालय News

शासकीय जाहीरातींवर लक्ष ठेवण्यासाठी समिती

माध्यमांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून होत असलेल्या जाहिरातींबद्दल मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज(बुधवार) तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली…

अभ्यासक्रम नियमनाचा ‘एआयसीटीई’चा अधिकार अबाधित

अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आदी तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या नियमनाचा ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’चा अधिकार अबाधित ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात दिला…

‘बीसीसीआय’ची चौकशी समिती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने(बीसीसीआय) सुचविलेल्या त्रिसदस्यीय समितीची कल्पना सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

कोल्हापुरातील टोल वसुलीस सर्वोच्च न्यायालयाची देखील स्थगिती

कोल्हापूर शहरातील अंतर्गत रस्ते प्रकल्पातील अपूर्ण कामांकडे अंगुली निर्देश करीत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी टोल वसुलीस तात्पूर्ती स्थगिती दिली आहे. मुंबई…

कुडमुडय़ांची किरकिर

खासगी दूरसंचार कंपन्याही महालेखापरीक्षकांच्या अखत्यारीत येतात असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने उद्योगविश्वाने त्यास आक्षेप घेतला.

खासगी दूरसंचार कंपन्यांचे ताळेबंद तपासण्याचा ‘कॅग’ला अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय

देशातील खासगी दूरसंचार कंपन्यांचा ताळेबंदही भारताच्या निबंधक व महालेखापालांना (कॅग) तपासून घेण्याचा अधिकार आहे,

आयपीएल गैरव्यवहाराची चौकशी कराच!

आयपीएलमधील सट्टेबाजी, ‘स्पॉट-फिक्सिंग’ या गैरव्यवहारासंदर्भात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (बीसीसीआय) पदच्युत अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांच्यासह १३ जणांची चौकशी झालीच पाहिजे.

‘कॅग’ला खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या व्यवहारांची तपासणी करण्याचा अधिकार

खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या व्यवहारांचे तपशील तपासण्याचा अधिकार ‘कॅग’ला देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.

दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरण : युवतीचा अंतिम जबाब सादर करण्याचा आदेश

दिल्लीत चालत्या बसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या पीडित तरुणीचा मृत्यूपूर्वीचा अंतिम जबाब तसेच या प्रकरणाशी संबंधित कनिष्ठ न्यायालयातील सर्व…

खाण उद्योग जगवण्यासाठी पुनर्गुतवणूक करू द्या

बंद पडलेल्या खाणी आणि त्यामुळे खाणमालक तसेच कामगारांचा बंद पडलेला रोजगार, त्यांच्यावरील कर्जे यांची परतफेड करण्यासाठी ई-लिलावातून प्राप्त