न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत वरिष्ठ नोकरशहांवर कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) केंद्र शासनाच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही,
दंड भरण्याच्या मोबदल्यात बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी घेतला होता, असे सांगत कॅम्पाकोलाच्या रहिवाशांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च…
जे लोकप्रतिनिधी निकालापूर्वी एखाद्या गंभीर गुन्ह्य़ात दोषी ठरले, तर शिक्षा झालेले खासदार किंवा आमदारांना अपात्र ठरविण्यासंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी…
