वाचक प्रतिसाद News

वस्तू व सेवा करप्रणाली अधिक सोपी व पारदर्शक असेल, त्यामुळे व्यावसायिकांवरील भार कमी होईल, अशी अपेक्षा होती.

हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी नोंदी शोधून प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग सरकारने निवडला. पण हा तोडगा समस्येच्या मुळावर घाव घालणारा नाही.

लोकांनी सर्वसामान्यांचे नेतृत्व, कधीच मॅनेज न होणारे नेतृत्व अशा भावनेमुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर सर्वांत जास्त विश्वास ठेवला.

मुळात, ‘क्रिमीलेयरची अट’ पुरेशी सशक्त असताना मराठा समाजाला कुणबी जातीचे दाखले देण्यास काहीच हरकत नाही.

‘वार्ता विघ्नाची…?’ हा अग्रलेख (२७ ऑगस्ट) वाचला. दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्र या मराठी सणांमध्ये राजकारण्यांचा शिरकाव झाला तेव्हापासून उत्सवांचे पावित्र्य लयाला गेले…

‘जुगार जुगाड !’ हे संपादकीय ( २६ ऑगस्ट) वाचले. ऑनलाइन गेमिंग जुगारामुळे अनेकांची आयुष्ये उद्ध्वस्त झाली हे या बंदीमागील सरकारकडून सांगण्यात…

जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण होत आहे. अमेरिका स्वत:च आपल्या पारंपरिक व्यापारी भागीदारांशी संबंध बिघडवत आहे.

‘पं. नेहरूही आडवे येतात!’ हा अग्रलेख (३१ जुलै) वाचला. निधनानंतर तब्बल ६० वर्षांनंतरही आजच्या परिस्थितीसाठी विद्यामान सत्ताधारी वारंवार नेहरूंनाच जबाबदार…

उत्तर भारतात निघणाऱ्या कावड यात्रेत गेली काही वर्षे होत असलेली दांडगाई, अरेरावी आणि त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचे निर्माण होत असलेले…

आजपर्यंत सरकारने ४८०० कोटींचे ‘अपात्री दान’ देऊन सरकारी तिजोरी विनाकारण रिकामी केली. सध्याच्या डिजिटल युगात हे अर्ज तपासणे सोपे झाले…

मुंबई उच्च न्यायालय अनेक मार्गदर्शक निर्णयांसाठी ओळखले जाते; मात्र या निर्णयामुळे काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.

बापाचा पैसा दिसणाऱ्या मुलांना शिकायचीही गरज वाटत नाही. आमदार-खासदारांच्या टवाळ कार्यकर्त्यांमध्ये आता शिक्षक वर्गही सामील होऊ लागला आहे.